काठमाडौँ – बलात्कार आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा पुरावेदनको पेसी थियो। न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
उनीमाथि १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि उनका वकिलहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको मुद्दा हालेका थिए।
गत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित किशोरीको उमेरसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन समेत आदेश दिएको छ।
बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।
लामिछानेले १८ वर्षमुनिकी किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप भए पनि सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि जिल्ला अदालतको इजलासले उनको जन्मसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गराएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ।
उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै झिकाउन आदेश दिएको कानुन व्यवसायी घिमिरेले बताए।
उनीहरूको पुस २५ गतेसम्ममा बकपत्र गराइसक्न पनि भनिएको छ।
सन्दीपले १७ वर्षीय नाबालिगलाई गत भदौ ५ गते काठमाडौंको एक होटलमा पुर्याएर दुई पटक बलात्कार गरेको आरोप छ। भदौ ६ गते उनी टी-२० खेल खेल्न केन्या गएका थिए। पीडित नाबालिगले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।
त्यति बेला आरोपित लामिछाने केन्यामा थिए। उनी त्यहीँबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेष्ट इन्डिज गएका थिए। उनीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्दा पनि नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरेको थियो।
सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसूरको दफा २१९ जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा ३ को (घ) अनुसार १२ वर्ष सम्म कैद सजाय मागदाबी समेत गरेको छ।
उक्त उपदफाको (घ) मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्ष देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
