काठमाडौँ – बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचिबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन । सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुइँटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसुर दारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । कानुनले कसुर दार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) का कृष्ण बहादुर आले लाई छैटौँ नम्बरमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीवीराम थारु बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरू हुन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौँ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेशसभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणि शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन ।
बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसुर दार मानिएका व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको पनि रिट निवेदक लुइँटेलको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसुरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । सर्वोच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४(ने.का.पा.२०६४ पुस अंक ( मा बहुविवाहको कसुरलाई एउटा गम्भीर कसुर मानी कुनै पनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प.२०७६ वैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसुर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।
विपक्षीहरूको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरूको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।
