काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव डा .भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। इजलासमा
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन्।
संघीय सचिवलायका महासचिव डा.भरतराज गौतमले यही मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए।
गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र पठाएर २०७८ फागु १ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका थिए।
जबराले मंसिर २० गते मंगलबार आफूलाई सर्वोच्च फर्कन जान बाटो खुलाइन दिन संसद सचिवलयलाई निवेदन दिएका थिए। त्यसको दोस्रो दिन महासचिव गौतमले महाभियोगविरुद्धको प्रस्ताव निष्प्रभावी गरिदिएका थिए।
फुकुवा पत्र पाएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च जान चाहेका थिए। तर,कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना र विरोध जनाएपछि उनी सर्वोच्च जान सकेनन्। कानुन व्यवसायीहरुले आज पनि धर्ना दिने तयारीमा जुटेका छन्।
जबरालाई निलम्बनको फुकुवा पत्र दिएकै दिन बुधबार सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतले सो निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा जबरालाई निलम्बनको फुकुवा गर्ने महासचिव गौतमको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
गत असोज १ गते महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। साढे दुई महिनापछि संसद सचिवालयले महाभियोग फुकुवा पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएको हो।
जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षमरअसफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत आरोप छन्।
जबरा उमेरहदका कारण यही मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट अवकास पाउँदैछन्।
