काठमाडौं – आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । यसपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई आफ्नोबाहेक अन्य उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न रोक लाग्नेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू अन्य उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न जान सक्नेछन् ।
आयोग पदाधिकारी बैठकले मंगलबार मध्यरातबाट निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई प्रचारप्रसारमा रोक
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकलगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षमा आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत बनाउने आयोगको अठोट रहेकाले आचारसंहिता पालनामा सबै दल तथा निकायको सहयोग रहने विश्वास लिइएको छ ।
‘आयोगले मंगलबार मध्यरातिबाट निर्वाचन अचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग अपेक्षा राखेका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले गत आइतबार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित १२ राजनीतिक दलका मुख्य नेतालाई आयोग केन्द्रीय कार्यालय बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गराउँदै प्रतिबद्धता लिएको थियो । आयोगले गत १३ भदौमा नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ प्रकाशित गरेको हो ।
आचारसंहिता अनुगमन गठन
आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने बताएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखा प्रमुख समिति सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
त्यस्तै, हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्फत आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन हुनेछ । सो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।
समानुपातिक बन्दसूची चेकजाँच
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले हाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार बन्दसूची चेकजाँच गरिरहेको छ ।
आयोगले गत २ र ३ असोजमा राजनीतिक दलबाट समानुपातिक बन्दसूची बुझेको थियो । बन्दसूचीमा पेस गरिएको नाम सच्याउन १६ असोजसम्मको समय दिइएको छ ।
यसैगरी, आयोगले २३ असोजमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार मनोनयन तोकेको छ ।
कसलाई–कहाँ आचारसंहिता ?
– नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री
– प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री
– संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी
– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
– सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
– सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
– राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन
– उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
– राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति
– अनुगमन समिति पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
– पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
– सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
– निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
– विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
– विकास साझेदार संस्था
– सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी
– मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
– निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
– वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति
