काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ‘ज्येष्ठ नागरिक’ लाई घर–घरमा पुगेर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सेवा दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो मुद्दामा रिट निवदेन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले शुक्रबार सो आदेश दिनुभएको हो । प्रवेश केसीले ज्येष्ठ नागरिकलाई खोपमा सहजता गर्न माग गरेर रिट, निवेदन दर्ता गउनुभएको थियो । खोप केन्द्रमा जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगीहरु तथा फरक क्षमता भएका र दुवै आँखा नदेख्नेहरुलाई घर–घरमा खोप सेवा दिन अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘खोप केन्द्रमा जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगीहरु तथा फरक क्षमता भएका, दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरु समेतका लागि राज्यले वडास्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर–घरमा पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिब समय र तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनू ।’
