काठमाडौँ,२७ वैशाख – कोरोना महामारीका कारण विश्व आक्रान्त भइरहेको छ । विश्वभर २ लाख ६४ हजार ८ सय व्यक्तिले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने हालसम्म ३७ लाख ७५ हजार ६ सय ६७ रहेका छन् । अधिकांश मुलुकहरु पूर्ण वा आंशिक रुपमा लकडाउनमा छन् ।
विशेषगरी युरोप तथा अमेरिका कोरोनाबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । जसका कारण अधिकांश युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकहरुले आप्रवासीहरुलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्न वाध्य भएका छन् । यसैबीच मलेसिया सरकारले भिसाअवधि सकिएका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई १४ दिनभित्र मलेसिया छाड्न निर्देशन दिएको छ भने कुवेतमा अहिले करिब ५० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्, त्यसमध्ये करिब ९ हजारले आममाफी पाएका छन् ।
भिसाको म्याद सकिएर पनि कुवेतमै बसिरहेकाले तुरुन्तै फर्किने माग गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य राष्ट्रहरु कतार, बहराइन,दुवइ, साउदी अरब, ओमन लगायतका राष्टमा रहेका नेपालीहरु पनि नेपाल सरकारको आदेश कुरेर बसिरहेको बुझिएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा तथा उच्च शिक्षाका लागि गएका ६८ मुलुकमा गएका नेपालीहरुकको संख्या करिब ५० लाख रहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पछिल्लो अवस्थालाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा रोजगरा गुमेपछि निकट भविष्यमै कम्तीमा १० लाख नेपालीहरु सदाका लागि नेपाल फर्कने निश्चित देखिन्छ । अति संकटमा पर्ने नेपालीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुलाई नेपाल फर्कने वातवरण राज्यले तत्काल तय गर्नुुपर्दछ । जुन कुरा सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकार आयोगले भन्दै आएको छ ।
नेपाल फर्किएपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्रै घर जान दिनुपर्छ । त्यसकालागि राज्यले जतिसक्दो चाँडो नै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने र भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई कम गराउनेतर्फ तत्काल सोच्न जरुरी छ । त्यसकालागि भारतमा भएका नेपालीहरुलाई यहीबेला ल्याएर क्वारेन्टाईनमा राख्ने र त्यसपछि तेस्रो मुलुकका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । किनकि, यो कार्य अहिले नै गरियो भने एकैपटक चाप पनि नपर्ने अनि खाडी तथा अन्य मुलुकबाट फर्कने नेपालीहरुले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनेमात्र हैन क्वारेन्टाइनको खर्च व्यहोर्ने भनिरहेका छन् ।
यदि स्वदेश फर्काउने कार्य ढीला गरियो भने आर्थिक भारमात्र हैन, अवस्था पनि भयावह हुनसक्छ । कोभिड–१९ का कारण एकातिर लामो समय लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द भएर आर्थिक अवस्था जरजर भएको छ भने अर्कोतर्फ समथर जमिनमा घर बन्ने र अन्य भू–भाग बाँझो रहेका कारण कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्न आयत गर्न वाध्य भएको अवस्था छ । रेमिटेन्सले जेनेतेने धानेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेवा पु्याउने अर्को क्षेत्र छैन र भएका क्षेत्र पनि तहसनहस भएको छ भने पर्यटन व्यवसाय जो पहिलेको अवस्थामा पुग्न केही समय लाग्ने अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो । तर दुःखको कुरा हामी प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न भएपनि प्रविधी र सोचमा असाध्यै परम्परागत छौं । समग्र मुलुकको ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन्, तर सबै भन्दा पीडित किसान नै रहेका छन् । त्यतिमात्रै हैन, जो वास्तविक किसान हुन् तिनले आजसम्म राज्य हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । समयमा मल र बीउ नपाउनु त चलन जस्तै बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनपछि बजारको अभाव त्यो भन्दा ठुलो समस्या बनेको छ ।
वास्तवमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र युवाहरुलाई कृषि पेशामै केन्द्रित गराउँदै राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गर्नुपर्दछ । र त्यही अभियानले कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्दै कृषि प्राविधिक मार्फत कृषकलाई तालिम दिएर उत्पादनसंग जोड्नुपर्छ ।
यसका अलावा कम्तिमा पनि आफ्नो देशलाई चाइने कृषिजन्य वस्तुहरु नेपालमा नै उत्पादन गर्ने र विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरु पूर्णरुपमा रोक लगाउनु पर्दछ । यसकासाथै कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मुल्य तोक्ने र विचौलियाको अन्त्य गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यदि राज्यले यो विषयमा तत्काल ध्यान नदिने हो भने हाम्रो देश नेपाल कोरोनाको महामारीसँगै भोकमारीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ ।
(लेखक बिष्णु आचार्य ।नेपाल पत्रकार महांसंघ उपत्यका प्रदेशका सचिव हुनुहुन्छ)
