काठमाडौं,१० वैशाख – संविधान र कानुनका जानकारले अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसँग सामूहिक रूपमा माग गरेका छन्। संवैधानिक र कानुनी विवादमा लामो अनुभव सँगालेका कानुन व्यवसायीले मंगलबार अध्यादेशको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। कोरोना संकटबाट गुज्रिरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा धकेल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने ठहर उनीहरूको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको बैठकले राष्ट्रिय हित तथा सन्दर्भसँग बिल्कुलै तादात्म्य नराख्ने असंवैधानिक अध्यादेश जारी भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। आकस्मिक रूपमा मंगलबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत सहभागी थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपतिबाट हतारमा सोमबार साँझ जारी भइसकेको छ। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिबिनै न्यायपालिका, संवैधानिक अंग र कूटनीतिक क्षेत्रमा सिफारिसको बाटो खुला गरेको छ।
मञ्चको बैठकमा सहभागी १८ संवैधानिक कानुनका विज्ञले संविधानको धारा ११४ ९१० ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अध्यादेश जारी गर्न ‘तत्कालको संवैधानिक औचित्य र आवश्यकता’को कुनै दृष्टिले पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेका छन्। मुलुकलाई राजनीतिक दुश्चक्रबाट बचाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १४ ९२०को खण्ड ९ग० बमोजिम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले अविलम्ब खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने माग मञ्चले गरेको छ।
‘आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको स्वास्थ्य र हकहितको संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यसबाट विचलित भई देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा पुनः धकेल्नेतर्फ अभिप्रेरित कदमहरु चाल्नु आपत्तिजनक छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मुलुकले विगतमा भोगेको राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रबाट पाठ सिकेर देशलाई स्थिरताको बाटोमा डोर्याउन मागसमेत गरिएको छ। सरकारले समयमै कदम नसच्याए संविधानको मूल अभीष्ट नै परास्त हुने र कसैको लहड, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संसद् नभएको बेला ‘इमर्जेन्सी’ परेको बेला मात्र अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक मान्यता र प्रचलनविपरीत हठात् अध्यादेश जारी भएको बताए। ‘इमर्जेन्सी अवस्थामा ल्याउने अध्यादेश कोरोना महामारीका बेला ल्याउनुको के औचित्य रहन्छ रु ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रिय महत्वको कुराबाहेक अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन।’
राष्ट्रपतिबाट विज्ञसँग परामर्श गरी पुनर्विचारका लागि सरकारमा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा जारी गरेर विवादमा परेको भनाइ उनको छ। ‘दुवै अध्यादेशले मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा बाहिर गई ल्याएको अध्यादेश कुनै दृष्टिले पनि संविधानसँग मेल खाँदैन’, उनले भने, ‘निषेधको राजनीतिले अस्थिरताबाहेक कुनै परिणाम दिँदैन।’
अर्का संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले पनि संसद् नभएका बेला अति जरुरी भए मात्र अध्यादेशका रुपमा ल्याउनुपर्ने कानुन महामारीका बेला ल्याउँदा नियतमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको बताए। ‘राष्ट्रिय संकटका बेला राजनीतिक विवाद र संवैधानिक संकट निम्त्याउने काम गर्नु उचित होइन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ। यसको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो। जनतालाई घरमा थुनेर आपूmचाहिं खिँचातानीमा लाग्नु निकृष्ट कार्य हो।’ उनले संसद् नभएको बेला भन्दैमा राष्ट्रिय आवश्यकताबिना मनपरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भनाइ राखे।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि महामारीका बेला सल्लाह, सहमति र सहयोग लिएर सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा तानाशाही ढंगले अघि बढ्ने नियत रहेको बताए। ‘के मुलुकलाई अहिले दल विभाजन कानुन चाहिएको हो रु ’, उनले प्रश्न गरे, ‘बाइफोर्स संविधानसँग मेल नखाने गरी अध्यादेश किन ल्याइयो रु यसले सरकारको ध्यान कतातिर छ भनेर देखिन्छ।’
उनले विपद् व्यवस्थापन आयोग गठनका लागि अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा महासंकटको मौका छोपेर असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याउनुले सरकार हाँक्नेको तानाशाही मानसिकता देखिएको बताए। ‘अधिकार छ भन्दैमा राष्ट्रिय आवश्यकताबिना जननिर्वाचित सरकारले मनलाग्दी गर्न पाइँदैन’, उनले भने।
अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले पनि संसद् नबसेको बेला विशेष परिस्थितिमा अप्ठ्यारो फुकाउन मात्र अध्यादेश ल्याइने संसारको नियमविपरीत पेलेर जाने नियतले अध्यादेश आएको बताए। ‘यसमा ठूलै षड्यन्त्रको गन्ध छ। असर र परिणाम देखिँदै जानेछ’, उनले भने।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने षड्यन्त्र देखिएको बताए। ‘सबै संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई निल पार्ने ढंगले अध्यादेश आएको छ। संविधानले सन्तुलनका लागि राखेको व्यवस्थालाई ठाडै मिच्ने काम भएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट पनि संवैधानिक भूमिका निर्वाह भएको देखिएन। दुवै अध्यादेशबाट घोर असंवैधानक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासको बीजारोपण भएको छ, जुन मुलुकका लागि घातक छ।’
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको विकृत अभ्यासका रुपमा अध्यादेश आएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘संवैधानिक रुपले अध्यादेशको पुष्टि गर्न सरकारलाई निकै कठिन पर्नेछ’, भट्टराईको टिप्पणी थियो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
