काठमाडौँ,८ वैशाख – सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ । सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अब बहुमतका आधारमा हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय छ । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । सो सम्बन्धि अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरेका छन् । अब निर्णयका लागि ४ जनाको सहमति भए पुग्नेछ । सहमतिका आधारमा गर्दा यसअघि विगतमा लामो समयसम्म परिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो । अब भने बहुमतले निर्णय गरे पुग्नेछ ।
परिषद्ले सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ । तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
