बुटवल, बैशाख ३ – प्रदेश ५ को मन्त्रीपरिषद बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले कोरोना विशेष अनुदानको रकम खर्च गर्ने मापदण्डसमेत तोकेको छ ।
यस्तो छ निर्णय
१. बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने ।
२. सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने । प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने ।
३. प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले दिइने ।
४. १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने । बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने ।
कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया रहेको छ ।
५. कोरोना विशेष अनुदानको रकम देहाए बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने :
क. प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने ।
ख. स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने ।
ग. लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने ।
घ.त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खचए गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ङ. प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने ।
च. प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
