काठमाडौँ, २ बैशाख – ‘लकडाउन’का बेला उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिएको छ । रकारबाट घोषित राहत कार्यक्रमको खर्च १ खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यो रकम यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.९ प्रतिशत हो ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ मा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले औषत चार महिनासम्म यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने खर्च अनुमान गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने आकलन छ, दोस्रोमा आर्थिक क्षेत्र । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको राहत कार्यक्रमको लागत ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यो जीडीपीको १.७ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य सेवामा खटिने कर्मचारीलाई मासिक ३४ हजार रुपैयाँ ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन खर्च दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । १ लाख १० हजार कर्मचारीलाई २५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । चार महिनासम्म प्रोत्साहनबापत दिइने यस्तो खर्च ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ ।
गम्भीर प्रकृतिका ५ हजार बिरामीलाई सय दिनसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एक बिरामीलाई ३८ हजार १ सय १८ रुपैयाँका दरले खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको कुल लागत १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पर्छ । सामान्य प्रकृतिका १० हजार जनासम्म बिरामीलाई उपचार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता बिरामीलाई ३० दिन उपचार गर्दा प्रतिव्यक्ति २३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ । यसका लागि ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १० अर्ब छुट्याइएको छ । न्यून आय भएका १३ लाख ५० हजार जनालाई खाद्यान्न र अन्य राहतका लागि १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ । ३ हजार रुपैयाँका दरले चार महिनासम्मको लागत अनुमान हो । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
