काठमाडौं, चैत २८ – अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय निक्कै भाइरल भएको छ । त्यो हो, प्रहरीको सात दिनको तलब काट्ने विषय । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुझ्नका लागि सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय कोषमा सबैले रकम जम्मा गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले दुई महिना तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक एक महिनाको तलब जम्मा गर्नुभएको छ । यसैगरी संघिय ससदका सांसदले पनि आधा महिनाको तलब जम्मा गरिसक्नु भएको छ । यसैक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले २६ गते एउटा पत्र काटेर असईदेखि माथिका प्रहरीको तलब काटेर कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भनेको छ । वैशाखको तलबबाट पदअनुसार तीनदेखि सात दिनसम्मको काटेर कोषमा जम्मा गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यसअनुसार साढे दुई हजारदेखि १४ हजारसम्म काटिने बताइएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दिपक थापाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ९ तहका प्रहरीले आफ्नो तलब कम्तिमा २ हजार ६ सय ५८ देखि १४ हजार १ सय ६१ रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो पत्र आएपछि सरकारको चर्को विरोध भयो । संकटमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने भनेर । तर, यहा यथार्थ अलिक फरक छ । प्रहरी आफैमा एउटा संगठन हो । यसको आफ्नै नीति र कार्यविधि रहेको छ । सुरक्षाका विषयमा सरकारले निर्देशन दिन्छ । त्यो मान्न प्रहरी बाध्य हुन्छ । तर, आर्थिक मामिलामा प्रहरीको आफ्नै नियम छ । सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय गरेको हो ।
यहा अर्को विर्सन नहुने के छ भने सरकारले नै केही दिने अगाडी संकटमा खटिने हरेकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ । संक्रमण बेला स्वास्थ्यकर्मीसँग पहिलो घेरामै खटिने सुरक्षाकर्मीलाई १०० प्रतिशत भत्ता र दोस्रो घेरामा खटिनेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । साथै अहिले ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँ खाजा खर्च समेत दिने निर्णय गरेको छ । ड्युटीमा खटिने प्रहरीको जिम्मेवारी कदर गर्दै भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेका बेला हेडक्वार्टर भने तलब काटेर कोषमा जम्मा गर्न खोजिरहेको छ । यो विषयमा प्रहरीका कतिपय अधिकारी पनि रुष्ट बनेका छन् । तर, आलोचकहरु भने सस्तो लोकप्रियताका लागि यर्थाथ लुकाएर भ्रमलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ।
