काठमाडौँ, २५ चैत – एजेन्टलाई ‘चार्टर्ड फ्लाइट’बापतको कमिसन नदिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमका नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अस्ट्रेलियन दूतावासले २ सय ७४ नागरिकलाई स्वदेश लैजान निगमको विमान ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ गर्दा निजी कम्पनीलाई एजेन्टका रूपमा खडा गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि मन्त्री भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । निगम अधिकारीले बोन ट्राभल्सलाई एजेन्ट बनाएर कमिसन दिन लागिएको छ । भट्टराईले निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द र कमर्सियल डिपार्टमेन्टका निर्देशक टंकनिधि दाहाललाई कमिसनबापतको भुक्तानी एजेन्टलाई नदिन निर्देशन दिएका हुन् । साथै, एजेन्ट घुसाइएको विषय स्पष्ट पार्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । यसअघि पनि भट्टराईले स्पष्ट पार्न भनेपछि निगमको वाणिज्य विभागले भने अस्ट्रेलियन दूतावासले नै चार्टर्ड सेवा सहजीकरणका लागि बोन ट्राभल्सलाई एजेन्ट नियुक्तिका लागि पत्र लेखेको जानकारी गराएको थियो ।
तर, मन्त्री भट्टराईले एजेन्ट घुसाएको विषयमा सबै तथ्य र प्रक्रिया स्पष्ट पार्न भनेका छन् । नियतवश एजेन्ट घुसाएर अनियमितता गरिएको भए यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी मन्त्रीले दिएका छन् । अस्ट्रेलियन दूतावासले दिएको काठमाडौं–अस्ट्रेलिया–काठमाडौं उडानबापतको ४ लाख ३९ हजार २ सय डलर र प्रत्येक यात्रुको ट्याक्ससमेत गरी ५ करोड ४८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ निगमको खातामा जम्मा भइसकेको छ । निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दले अस्ट्रेलियन दूतावासले तिरेको पैसा निगमको खातामा जम्मा भएको र बोन ट्राभल्सलाई कमिसनबापतको रकम नदिएको बताए । ‘त्यो निगमकै खातामा छ, बोन ट्राभललाई दिइएको छैन,’ उनले भने ।
गत बुधबार निगमको जहाज काठमाडौंबाट अस्ट्रेलियन नागरिक बोकेर अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन उडेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले प्रतिघन्टा १८ हजार १ सय डलरका दरले शुल्क लिएको छ । निगमले २५ घन्टा (काठमाडौं–अस्ट्रेलिया–काठमाडौं) उडानको चार्टर्डबापतको रकम ५ करोड ४९ लाख १५ हजार ४ सय रुपैयाँ तिरेको हो । यही उडानमा नेपाल वायुसेवा निगमले एजेन्ट घुसाएर अनियमितता गरेको समाचार बाहिर आएपछि मन्त्री भट्टराईले ‘एक्सन’ लिएका हुन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
