काठमाडौं,२४ चैत – प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित जोखिमपूर्ण क्षेत्रको समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
काउन्सिलको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमबाट सन्देशमूलक सूचना सामग्री र कार्यक्रम प्रकाशन÷प्रसारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, सङ्घरप्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र बजेट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि लिएको छ ।
संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनपछि नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले खप्नुपरेको चरम पीडाको समीक्षा गर्दै विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटसहितका सञ्चार सामग्रीमा छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र रोकथामका लागि राज्य नै बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ रहेको अवस्थामा अहोरात्र खटिएर चेतनामूलक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्न देशैभरका सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिको प्रशंसा गरेको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट सुरक्षित रही विश्वसनीय, सन्तुलित र सत्यतथ्यपूर्ण सूचना एवं समाचार–सामग्री सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई अपिल पनि गरेको छ । सार्वजनिक आवतजावत बन्द हुनाका साथै वितरण गर्ने, सम्पादन, व्यवस्थापन समूह एक ठाउँमा जुट्न नसक्ने, छापाखानामा प्राविधिकहरू नआउने अवस्था हुँदा प्रकाशन अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको हकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी र वर्गीकरणका लागि यस अवधिमा अङ्क नपुगे पनि भुक्तानी र वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ प्रेस अनलाइन न्यूज पोर्टलको निर्माणकर्ता÷सेवा प्रदायकबाट नै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरी ‘कन्टेन्ट’समेत हटाइएउपर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बैठकले उक्त कार्य स्वतन्त्र प्रेसको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । बैठकले सोकोे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही र आइन्दा यस प्रवृत्तिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हस्तक्षेप कहीँकतैबाट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
काउन्सिलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा अध्यक्षको सात, अधिकृत कर्मचारीको पाँच र सहायकस्तरका कर्मचारी सबैको तीन दिनको तलबबराबरको रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकृत दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।