काठमाडौँ, २१ चैत – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टाण्डर्ड अनुसारको व्यापक आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो ।
प्राधिकरणको ३४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गएको भदौमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिएको छ । योसँगै सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेको छ ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा वृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनमा वृद्धि, वित्तीय पुनर्संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन ।
उनले भने, ‘प्राधिकरणको अबको यात्रा घाटाको होइन, नाफाको हो भन्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको छ, यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा माननीय ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्व, सञ्चालक समिति तथा प्रशासनको साथ, प्राविधिकको दक्षता, कर्मचारीको मेहनत, आमउपभोक्ताको साथ र सहयोग पाएका छौँ त्यसबाट पनि हामीलाई काम गर्ने हौसला र ढाडस मिलेको छ, ‘प्राधिकरणलाई नाफासहितको अनुशासित, सम्मानित, सबल संस्था बनाउने,विद्युत सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने,उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण एवं योजनाका साथअघि बढिरहेका छौँ ।’
प्राधिकरणका आगामी दिन अझै सुनौला रहेको बताउदै उनले भने, ‘अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको ६० मेगावाट खिम्ती–१ विद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदैछ, पीपीए दर पनि नयाँ तय हुने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत मिल्छ, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतआयोजनाको पीपीए दर सस्तो भएकाले यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर यसका लागि मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत् निकासीको बन्दोबस्ती गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ ।’
