काठमाडौं, १८ चैत – सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि निजी अस्पताललाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचार नगर्ने छुट नभएको बताएको छ । कोरोना संक्रमित आशंका गरिएकालाई निजी स्वास्थ्य संस्थाले भर्ना नलिएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलाशले यस्तो आदेश सुनाएको हो ।
‘कुनै पनि निजि स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचारबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा निजी अस्पतालमा भएका बेड, आइसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
सरकारका नाममा जारी अन्तरिक आदेशमा स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण कार्यमा संलग्नहरु, दैनिक उपयोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्तिमा संलग्न श्रमिक र सुरक्षा कार्यमा संलग्नहरुका लागि कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन उनीहरु आवद्ध संस्थामार्फत उनीहरुका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको विषयमा के कसो भएको हो महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
