काठमाडौँ, २२ माघ – चीनको बेइजिङ सहरमा आयोजित चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा नेपालमा उक्त बैठकबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सर्वेक्षण गरिएको छ ।
महिला विकास र काुनन मञ्चले बुधवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको समिक्षात्मक सर्वेक्षण पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
महिला बालबालिकालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न ७० वटा सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको साझा संस्था बेइजिङ पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल –(एनएनविएन) र महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा सन्दर्भमा बेइजिङ घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
उक्त सर्वेक्षण पुस्तीकाको लोकार्पण गर्दै मन्त्री गुरुङले लैङगिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगती उदाहरणीय छ भन्नुहँदै नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धी महासन्धीले उठान गरेको विषय कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाज र सरकारको सहकार्य भईरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालले बनाउने कानुन नीति, नियमको सन्दर्भमा पनि नेपाली नागरिक समाज चनाखो भएर सुझाव र सल्लाह दिंदै आएका छन् भने सकारात्मक कदममा लागि सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले नेपालको दुःखी गरिबीको कथा मात्र देखाउने होइन, हामीले गरेको प्रगतीलाई पनि विश्वलाई देखाउनु जरुरी छ, यसका लागि सरकार सधैं नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्न तयार छ, भन्नुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालले राजनीतिमा महिला सहभागीता बढाएर विश्वको ध्यानाकर्षण सफल भएको छ, त्यस्तै शिक्षा, आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पनि बढेको छ ।
चीनमा आयोजित चौथो विश्व महिला सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको लक्ष्यमध्येका केही बुँदाको भने सम्वोधन भएको छ भन्नुभयो । उहाँले तिनै घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर सर्वेक्षण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले आम नेपाली महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिएको यस अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले नेपाली महिलाको समग्र अवस्थाको बारेमा बुझाउन सक्षम छ भन्नुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह सचिव मनमाया पङ्गेनीले महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले नागरिक समाजसँग सधैं सहकार्य गरेको छ र यसको सकारात्मक प्रभावको परिणाम सबैले अनुभव गरेका छौ, भन्नुभयो । कार्यक्रममा सिड कमिटीका उपाध्यक्ष वन्दना राणाले समावेशी, लैङ्गीक समानताको मुद्दाका विषयमा काम गर्न नेपालले दोस्रो पुस्ता तयार पनि गरिसकेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले हालै राजधानीमा सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई भेला पारेर समानताको लागि युवा पुस्ता तयार गर्ने उद्देश्यमाथि व्यापक छलफल गरिएको बताउनुभयो ।उहाँले बेईजिङमा आयोजित चौथो सम्मेलनले तय गरेको विभिन्न मुद्दामध्ये समानताको पुस्ता तयार गर्ने बुँदा पनि एक थियो । त्यसका लागि नेपालले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
युएन वुमनबाट नेपालका लागि प्रतिनिधी रचना भट्टराईले युएन वुमनको विशेष लक्ष्यमा विश्वभर नै लैङ्गीतक समानता कायम गर्नु पनि एक हो । यस विषयमा यहाँ प्रसस्त प्रयास जारी छन्, भन्नुभयो ।
महिला विकास र कानुन मञ्चका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुन स्पष्ट रुपमा नबन्दा नौ लाख बालबालिका नागरिकताबाट बञ्चित छन्, तिनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै छोरीलाई अँश दिने व्यवस्थाको पनि कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले नेपालले देशभित्र अभ्यास गरिएका राम्रा सन्देश विश्वलाई दिने हो भने उक्त विषयमा गम्भिर भएर काम गर्नुपर्छ, भन्नुभयो । मञ्चको संयोजनमा गरिएको सर्वेक्षण पुस्तकमा महिलाको शैक्षिक, आर्थिक अवस्था, बाल बिवाह, उनीहरुको निर्णायक क्षमतालगायतका बारेमा समेटिएका छन् ।
