काठमाडौं, १९ माघ – ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने निर्णयको फाइल उच्च अदालतले माग गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यक्तिको पक्षमा गरेको फैसलाविरुद्ध परेको रिटमा उच्चले सो फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका ५ फाइल मगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद््का निर्णयदेखि गुठी कायम गर्ने निर्णयसम्मका फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो । अदालतले बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद््को निर्णयदेखि भूमाफियाको पक्षमा गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालतका अनुसार कित्ता नम्बर ३३ लगायत विभिन्न कित्ताको ५७–४–३–३ र ५६–७–३–० जग्गा फिर्ता दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४७ जेठ १७, २०४७ साउन ८, २०४७ जेठ १४ र २०४७ भदौ ३ गते भएका निर्णयको प्रतिलिपिसहितको फाइल झिकाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजनाअन्तर्गत कित्ता नम्बर २७८ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गा शोधभर्नास्वरूप प्रतिवादी तीर्थमाया मर्हजन समेतलाई उपलव्ध गराउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको प्रतिलिपि फाइल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट शोधभर्नास्वरूप मोहीलाई दिने भनि २०६७ कात्तिक १६ गते भएको निर्णय, सन्दिप ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको २०६४ फागुन ३० मा निर्णय भएको मुद्दाको फाइल सर्वोच्चबाट झिकाउन भनेको छ ।
यसैगरी गुठी कायम गर्ने भनि गुठी संस्थानाटावाट २०५२ भदौ ३० गते भएको निर्णयको फाइल । सो संस्थाबाट समरजंग कम्पनीका नाममा भएको दर्ता खारेजी गरि गुठी कायम गर्ने २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि झिकाउन इजलासले आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले भूमाफियाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अधिवक्ता दिपकराज जोशीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतको ‘दूषित निर्णय’ एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले २०७५ चैत ८ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चको यो आदेशसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण फैसलाका लागि आवश्यक विवरण संकलन सुरु भएको छ । उक्त जग्गा उल्टिएर सरकारी हुन सक्ने वा नसक्ने विषय फैसलापछि भर पर्नेछ । उच्चले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला सुनाउँदा सरकारी हुने निर्णय गरेमा यसअघि पास भएका राजीनामा स्वतः बदर भई सरकारी ठहर हुनेछन् ।
