सरकारले निःशुल्क बाँडेको औषधि नै खान अयोग्य – Himalayan Dainik

सरकारले निःशुल्क बाँडेको औषधि नै खान अयोग्य


सरकारले निःशुल्क बाँडेको औषधि नै खान अयोग्य

काठमाडौं, पुस २६ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका केही औषधि खान नै अयोग्य रहेको पाइएको छ । बढी प्रयोगमा आउने र जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने प्रकारका औषधिहरू खान अयोग्य रहेको पाइएको हो । भर्खरै बाहिर आएको तथ्य अनुसार आठ प्रकारका निःशुल्क औषधिको ४१ ब्याच पटक–पटक फेल भएको उल्लेख छ । तर, यिनै औषधिहरू अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित रूपमा वितरण भइरहेका हुन ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ०७५/७६ मा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क वितरण हुँदै आएका विभिन्न औषधिको २८५ ब्याच परीक्षण गरेको थियो । तर, अनुसन्धान रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष दुई अर्ब मूल्यबराबरको निःशुल्क औषधि खरिद गर्दै आएको छ । तर, ती औषधिको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा माटोसरह बनेका छन् । यस्ता औषधिले सर्वसाधारणको जीवनमा असर पारिरहेको छ ।

क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालि, ओम फर्मास्युटिकल्स प्रालि, मनोज फर्मास्युटिकल्स प्रालि, लेबेन फर्मास्युटिकल्स प्रालि, चिमिड्रग इन्डिस्टिज प्रालि, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, रियल हाइजिन प्रालि, विजयदीप ल्याब्रोटरिज लि, एपेक्स फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेका औषधि खान अयोग्य देखिएको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले फेल भएका औषधि निकै गम्भीर प्रकृतिका भएको बताउनुभयो । यस्ता औषधिले बिरामीमा कुनै सुधार हुँदैन । औषधिले काम नगरेकै कारण एउटै औषधि पटक–पटक सेवन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जसले शरीरका अन्य अंगमा समेत असर पुग्ने छ । यस्ता औषधि सेवन गर्ने बिरामीको मुटु, मिर्गौला, फोक्सोलगायतका अंगमा असर पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

यी हुन् खान अयोग्य औषधि

१.पोभिडोन आयोडिन सोलुसन : विभिन्न घाउका लागि लगाउने झोल ११ ब्याच
२.प्यारासिटामोल झोल : ज्वरोका बिरामीका लागि ४ ब्याच
३.प्यारासिटामोल ट्याब्लेट : ज्वरोका बिरामीका लागि ३ ब्याच
४.फोलिक एसिड : रगत बढाउने १ ब्याच
५.मेटफरमिन : मधुमेहका लागि ५ ब्याच
६.मेट्रोनिडाजोल : आउँको लागि १२ ब्याच
७.सिप्रोफ्लोक्सासिन (एन्टिबायोटिक) : आँखा, नाकमा राख्ने झोल ४ ब्याच
८.फेरस—फोलिक एसिड (आइरन—फोलिक एसिड) : रगत बढाउने १ ब्याच

निःशुल्क औषधि वितरणका लागि सरकारले हरेक वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गर्दै आएको छ । निःशुल्क औषधि फोकल पर्सन भरतमणि मरहठ्ठाका अनुसार निःशुल्क वितरण गर्ने गरी औषधि खरिद गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब ११ करोड, प्रदेश सरकारलाई २० करोड र संघमार्फत ५४ करोड खर्च हुन्छ ।