काठमाडौं, मंसिर २५ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हाल्नुभएको साढे २२ महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन ३ गते दोस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सिंहदरवारमा दोस्रो पटक पाइला राख्नुभएको थियो । संबिधान कार्यान्वयनदेखि खराव अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीबीच सत्ता सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अवधीमा बिश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलकको रुपमा स्थापित भएको छ भने मुलुकमा समृद्धीको आधार खडा गर्न सफल भएको छ ।
नेपाल नबनोस भन्ने नियतका साथ थुप्रै आलोचना भएपनि ओली सरकारले मुलुक बनाउने र बिश्वमा चिनाउने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएकै कारण परिणामहरु प्राप्त भइरहेका छन । सत्ता सम्हालेदेखि अहिलेसम्म लगभग ७५ प्रतिशत समय पार्टी एकता र नेता ब्यवस्थापनमै खर्चन बाध्य प्रधानमन्त्री ओलीले अघि बढाउनु भएको योजनाले अव मुर्त रुप लिन थालेको छ । दृढ निश्चयी सरकार भएकै कारण नेपालमा तोकिएको समय भन्दा आधा समय चाँडो राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सम्पन्न हुन्छन भन्ने प्रमाण पनि ओली सरकारले नै दिएको छ ।
शिल्यान्याश भएको पन्ध्र महिनामै नेपाल–भारत अन्तर देसीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदघाटन गरेर ओली सरकारले हाम्रो देशमा समय अगावै काम सक्न संभव छ भन्ने प्रमाण दिएको हो । समयमा काम नगरेर सधै दोब्बर, तेब्बर समय थप्नुपर्ने रोगको उपचार नपाइने भयो भन्दै मुर्झाएका नेपाली नागरिकलाई पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्जीवनी बुटीका रुपमा आएको छ । तथ्यको कसीमा हेर्दा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । २३ बर्षपछि बिश्वमै पहिलो नम्बरमा परेका शत्तिःशाली नेता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण गराई ओली सरकारले दुनियाँमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
सी भ्रमणको उपलब्धी अव मुलुकले प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन । नेपाली भूमीमा २३ बर्षपछि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको आगमन ओली सरकारको कुटनीति र दृढ निश्चयी अडानको परिणाम हो । अहिलेसम्मका घटनालाई केलाएर हेर्दा तथ्यका आधारमा ओली सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाएको प्रष्ट हुन्छ । जनताटाइम्सले फेला पारेको तथ्यलाई ओली सरकारको कामका रुपमा यसरी सुत्रवद्ध गरेको छ ।
१. चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुनु । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा साथ दिने घोषणा गर्नु ।
२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।
३. निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ यस आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्षवाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो ।
४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
५. यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा, २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
६. यस अबधीमा ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको छ ।
७. स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यो संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो । यसरी हेर्दा ओली सरकारको पालामा वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ बर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।
८. ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
१०. डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय÷व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको लागि यो असाधरण सफलता हो । यस्का साथै नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागि सफल उदाहरण पनि हो ।
११. यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
१२. भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
१३. टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
१४. सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी यसै अवधीमा पूरा भएको छ ।
१५. मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयवाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कामको थालनी भएको छ ।
१६. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ६ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । २ सय ४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१७. यसवर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ओली सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।
१८. यस अवधीमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएको छ । यो वृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन ।
१९. यसै अवधीमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
२०. भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।
२१. वारा र पर्साका चक्रबातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२२. दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रुपमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यो सरकार बनेपछि शिल्यान्यास भइ हाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
२३. ओली सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । सरकार गठन हुँदा ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।
२४. विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । यस बर्ष बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप ३ लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । र, कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको शुरूमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराइएको छ ।
२५. ओली सरकार गठन हुनु अगाडी मुलुकका ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा अहिले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।
२६. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरीका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा १ लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ ।
२७. श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन शून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको छ । सून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले मलेशियाकै श्रमिकहरु सरह न्यूनतम तलव, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको छ । जापानका नागरिकले पाउने सरहको सुविधा नेपाली श्रमिकले पाउने गरी जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिएको छ ।
२८. यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९ योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
२९. ओली सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐन मार्फत २०१ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन, १३ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् । ५ अध्यादेश जारी भएका छन् । ४२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ विचाराधीन छन ।
३०. सिण्डिकेट सदाको लागि अन्त्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
३१. आम नागरिकको सुविधाको लागि विद्युतीय वस छिट्टै सञ्चालन आउन लागेको छ । सरकारले साझा यातायातमार्फत काठमाडांै उपत्यका र प्रदेशका मूख्य शहरहरुमा तीन सय वटा विद्युतीय वस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३२. जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको स्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ दरवन्दीमा अपुग भएको २३ हजार १ सय १ पदहरु मध्ये ५ सय १५ स्थानीय तहका निम्ति १३ हजार ६ सय ४५ पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएको छ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशहरुमा स्वीकृत २१ हजार ३ सय ९९ पदहरु मध्ये १३ हजार ८ सय २१ पदमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रियाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ कार्याम्भ गररिएको छ ।
३३. जापानसँग नेपालको सीधा हवाइ सम्पर्क पुनःस्थापना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ ।
३४. दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताको लागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३५. पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
३६. नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । दुवै छिमेकसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग रहन्न शत्रुता’को नीति अनुरुप हासिल हाम्रो कुटनीतिक सफलताले नेपाल अब विश्व मानचित्रमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ ।
३७. परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा परिचालन गर्न ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को स्थापना गरेको छ ।
३८. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी वनाउन र ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका लागि निश्चित समय थप गरिदिंदा समेत काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी सार्वजनिक खरीद सम्वन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
