कानुनमा विभेदकारी शब्द भए सञ्चाउनु पर्छ : न्यायाधीश मल्ल – Himalayan Dainik

कानुनमा विभेदकारी शब्द भए सञ्चाउनु पर्छ : न्यायाधीश मल्ल


कानुनमा विभेदकारी शब्द भए सञ्चाउनु पर्छ : न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं १९ कात्तिक – मनाेसामाजिक क्षेत्रमा सर्वोच्च बारकाे प्रतिबद्धता सर्वाेच्च अदालतका माननिय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राज्यले आम नागरिकहरूका सहजताका लागि निर्माण गरेका कानूनमा मनाेसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे सम्वन्धमा विभेदकारी शव्दावली परेका छन भने त्यसलाई सच्याउने पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनद्धारा काेशिश, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन संगठनसंगको सहकार्यमा राजधानीमा आयाेजित मनाेसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे सवालमा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा न्यायकर्मीहरूकाे भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहांले सो कुरा बताउनुभएको हो ।


लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाद्वारा कानूनको कार्यान्वयनको लागि पुर्‍याउने महत्वपूर्ण योगदानले राज्यले संरक्षण प्रदान गरिनुपर्ने मध्येको एक क्षेत्र मनाेसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रले पनि लाभ प्राप्त गरेको महशुस गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे ।

कानूनको सहि निर्माण, प्रयोग तथा उचित कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रणालीसम्वद्ध सबै निकाय एवं व्यक्तित्वको आपसी सहकार्य एवं सकारात्मक कृयाशिलता अपरिहार्य रहन्छ भन्नुहुंदै त्यस प्रणालीसँंग सम्वद्ध निकाय तथा व्यक्तित्वको सवलता, सक्षमता एवं सकारात्मक जागरूकताले यस क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन, विकासलाई आत्मसात गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि यस्ता छलफलले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालत वारकाे यस्ता हरेक कार्यक्रममा न्यायालय सकारात्मक रहेकाे र रहनुपर्ने बताउनुभयो ।


कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खड्काले ‘मानिसहरू तब मात्र तिम्रो हात समाउँछन जब उनीहरूलाई थाहा हुन्छकि तिमी एक्लैपनि अगाडि बढ्न सक्छौ’ तथा ‘हामी कसैले पनि भूतकाल बदल्न सक्दैनाैं तर हामी सबैले आफ्नो भविष्य बदल्न सक्छाैं’ जस्ता मननिय उक्तिहरू प्रस्तुत गर्दै मनाेसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहहरूमा सहयाेग गर्न सर्वाेच्च अदालत वार हरहमेशा तत्पर रहेकाे बताउनुभयो ।


सो गोष्ठीमा मनाेसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सम्वन्धमा विधायिकाले विधि निर्माण गर्दा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले विभेद हुन पुगेका कानूनी प्रावधानहरूका सम्वन्धमा सर्वाेच्च अदालत वार एशाेसिएशनसम्वद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा काेशिशसम्वद्ध अधिवक्ता त्रिष्णा थापाले गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतिउपर सर्वोच्च अदालत वारसम्वद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू र मनाेसामाजिक क्षेत्रमा क्रियासिल व्यक्तित्वहरूबीच छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा काेशिशका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मनाेसामाजिक अपाङ्गताबाट पिडितहरूलाई अझै पिडा दिने कार्यमा समाज जानेर नजानेर लागिपरेकाे आफ्नाे भाेगाई तथा अनुभव प्रस्तुत गर्दै यस्ता मनाेसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरू हेपाइका हाेइन सहयाेगका भाेका छन भन्दै एक जना पुरूष तथा एक जना महिलाकाे भाेगाईसमेत प्रस्तुत गराउनुभएकाे थियाे ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत छलफल कार्यक्रमले सम्वन्धित कानूनको निर्माण तथा प्रयोगमा देखिएका असहजता र अस्पष्टता मेटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तिर्थ बसाैला, अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्व केन्द्रीय सदस्य शान्ती खनाल, सर्वोच्च वारका काेषाध्यक्ष सराेज घिमिरे, द्राेण दाहाल, धर्मराज रेग्मी, राम राउत आदीले प्रस्तुतिउपर टिप्पणी गर्ने क्रममा आफ्नाे मन्तव्य राख्दै कार्यक्रममा उठाइएका कतिपय विषयवस्तु आफुहरूका लागि नाैलाे भएता पनि याे क्षेत्रले व्यहाेरेका समस्याहरूमा आफुहरूकाे सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे उक्त कार्यक्रमकाे संचालन सर्वोच्च वारका सचिव शुभानराज आचार्यले गर्नुभएको थियाे ।