भक्तपुर, भदौं १२ – सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा गरिएको हस्तक्षेपको कारणसहित हाजिर हुन भक्तपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा गठित भनिएको व्यवस्थापन समितिबाट अस्पताल सञ्चालन गरेको भन्ने कुनै कानुनी आधार नभएको प्रष्ट पार्दै हस्तक्षेपको कारणसहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको हो ।
भक्तपुर नगरपालिकाको गएको साउन ३० गतेको बोर्ड बैठकले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको हवाला दिँदै मौजुदा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको ठाउँमा नगर प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा समानान्तर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।
भक्तपुर नगरपालिकाको उक्त हस्तक्षेपविरुद्ध मौजुदा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्धासहित रीट हाल्नुभएको थियो । सोही उत्प्रेषण मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै उक्त अस्पताल पूर्ववत रुपमा मौजुदा व्यवस्थापन समितिबाट नै हुने दिई सो समितिको कार्यमा अवरोध नगर्न भक्तपुर नपालाई आदेश दिएको छ ।
उक्त फैसलामा भक्तपुर नपाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा गठन भएको भनिएको समितिले कुनै काम नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम तत्काल यथास्थितिमा राखी यससम्बन्धी निर्णयका कागजात भएका फाइलसहित छलफलको लागि यहीं भदौ १६ गतेको पेसी तोकिएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी तथा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल हो । पछिल्लो समय अस्पताललाई दिएको जग्गा नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाले अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गरेको तथा नपामा नक्सापास नगरी अस्पताल भवन बनाएको तर्क दिँदै भक्तपुर नपाले अस्पतालमा गरेको हस्तक्षेपलाई जायज भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
