काठमाडौँ,साउन ५ – महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट राज्यको ध्यानाकर्षण सकिनेमा जोड दिइएको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा नेपाली महिलाले अकालमै ज्यान गुमाईरहेका छन् । गर्भपतन गरेकै आरोपमा महिला जेल जीवन वाध्य छन् । यस्ता विषयलगायतका विषयमा खोज पत्रकारिता गर्न सके राज्यलाई नीति नियम बनाउन पनि सहयोगीसिद्ध हुने आइतवार आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका हुन् ।
महिला, कानुन र विकास र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार केन्द्रद्वारा आयोजित ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा पत्रकार शिव गाउँलेले नेपाली पत्रकारितामा विशेष गरी समाचार बन्ने सानो क्लुलाई मात्र समाचार मानेर पाठकका लागि पस्किरहेको अवस्था छ भन्नुभयो ।
उहाँले लुकेको लुकाईएको र सार्वजनिक महत्वका विषयलाई पत्रकारले खोज गरेर प्रकाशमा ल्याउनुलाई नै खोज पत्रकारिता भनिने र त्यसले लेख्नेको पहिचान बन्ने, त्यसबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न विशेष सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 
सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ राईट्सका क्षेत्रिय व्यवस्थापक अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रिपोर्टिङमा अधिकारवादी दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले अझै पनि बालविवाह भईरहेको छ, त्यसलाई नेपालको कानुनले अपराध मानेको छ तर पत्रकारले समाचार बनाउँदा त्यसलाई त्यसलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत नगरी समाजमा रहेको कुसंस्कार कुरितीको रूपमा मात्र बयान गरिरहेको छ । बालविवाहलाई अब कुरितीको परिणाम नमानेर अपराधको रूपमा बयान गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । साथै समाचारमा चयन गरिने शब्दावलीले पनि निक्कै फरक पर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धमा ऐन आएको नौ महिना हुँदा पनि नियमावली नआउँदा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताउनुभयो । साथै मुलुकी अपराध संहिता र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा विभिन्न बुँदा बाझिएको जानकारी दिंदै यसबाट महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा प्रभाव पर्ने अवस्था छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले समाजको आर्थिक, सामाजिक, विकासको दृष्टिकोणले प्रभाव पार्न सक्ने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि सञ्चारकर्मीले खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
