विराटनगर , असार ११ |
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा खुलाएको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपुर्वक निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सरोकारवालाले संयुक्त ज्ञानपत्र बुझाएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै विभिन्न तीन संस्थाले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
महासंघका पदाधिकारीले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल प्रदेश–१, अखिल नेपाल पिछडा बर्ग महासंघ प्रदेश–१ र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश–१ ले बुधबार संयुक्त रुपमा सो विषयको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा गम्भीर षड्यन्त्र तथा त्यसैगरि परिवर्तनबाट स्थापित संघीय ब्यवस्थालाई आयोगको विज्ञापनले पुर्ण निस्तेज पारेको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आयोगले पुर्नविचार गरी विज्ञापन नसच्याएको खण्डमा थप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रको लेटरहेडमा अपाङता भएका व्यक्ति, पिछडा वर्ग, दलित समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट ‘आरक्षण बचाऔं आन्दोलन’ को शिर्षक प्रिन्ट गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश एक अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठ, अखिल नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ प्रदेश एकका तर्फबाट मदनकिसोर कामत र दलित गैसस महासंघबाट कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला रामले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
