काठमाडौं, २७ वैशाख – कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनमा नेपालमा कस्तो असर परिरहेको छ । कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असार परेको छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा नेपालको अर्थतन्त्र कतातिर गैइरहेको छ भन्ने विषयमा उठाएको जिज्ञासा र निराकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गार्मेन्ट व्यवसायी तथा वासिड. एशोसिएसनको महासचिव विष्णु पुरुषको धारण यस्तो रहेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरको आय श्रोतमा परेको असर देखि मध्यम वर्गिय व्यक्तिले संञ्चालन गरेका उद्योग कलकारखाना, सपिङ कम्लेक्स, डिपामेन्ट स्टोर यातायात लगायतमा काम गर्ने मजदुरहरुको आयश्रोत अत्यन्त पीडादायी भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा सवैको परिवार तथा समाजलाई पर्ने असरको बारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
यसै गरी उद्योगी–व्यापारीहरुमा पर्न गएको असरले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यापक प्रभाव पर्न गएको छ । यस्तो विषम परिस्थिीमाको न्युनिकरणको विषयमा सरकार कडाईका साथ लाग्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सरकारी विकास वजेट खर्चवाट हुन सक्ने तरलताको असर र दैनिक भन्सारमा आएको भ्याट तथा स्थानिय निकायले आर्जन गर्ने अन्य कर लगायत खाका तयार गर्नेमा कडाईका साथ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
दैनिक औसत प्रतिव्यक्ति नेपालीको टाउको माथि ऋण वृद्घि भई कति पुग्न सक्नेछ भन्ने विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्त भातृसंगठन राष्ट्र बैंक तथा एसियन विकाश बैंक, विश्व बैंकसंग परामर्श गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी भैसकेको छ। त्यसैगरी उद्योगी– व्यवसायीहरुलाई कर्जा रकममा लागेको बैंक व्याज,कर तथा अन्य सेवा सुविधा कसरी दिने र बचाउने भन्ने विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
बैंकको औसत व्यापार हेरी दिने अनुदानमा मुल्याङ्कन गरी बैंकर्स एसोसियसन र राष्ट्र बैंक विच समन्वय गरी समस्या समाधानमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसको ठुलो असर घर जग्गा धितो राखी लिएको ऋणबाट उधोग व्यापार व्यवसाय गरि व्याज तिर्न नसकेर बैंकहरुले प्रक्रियामा गई अचल सम्पति आफ्नो बैंकको नाममा गरेमा र उद्योगी व्यवसायी धरासयी भएमा आर्थिक संकट उत्पन्न भई बेरोजगार संख्या बढ्ने र असफल अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रको पहिलो नम्बरमा नेपाल नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले सबै निकाय तह तप्काकामा रहेको संघ संघठनहरुको ध्यान आकर्षण गरी समयमा नै रोजगारीमा वृद्धि गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक संकट पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।
