चुनावअघि ५२ प्रतिशतले घट्यो घरजग्गा कारोबार – Himalayan Dainik
Election 3

चुनावअघि ५२ प्रतिशतले घट्यो घरजग्गा कारोबार


चुनावअघि ५२ प्रतिशतले घट्यो घरजग्गा कारोबार

काठमाडौं – विगतमा चुनावका बेला घरजग्गाको कारोबार निकै बढ्थ्यो । तर, यो पटक ४ मंसिरको आमचुनावअघिको कात्तिक महिनामा भने कारोबार झण्डै आधा कम भयो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा घरजग्गाको कारोबार ५२ प्रतिशतले कम भएको छ । यो वर्ष चार महिनामा कुल १ लाख २२ हजार २८२ लिखत पास भएका छन् । गत आर्थिक २०७८/७९ को यस्तै अवधिमा यस्तो संख्या २ लाख ५४ हजार ८१७ थियो ।

विभागका अनुसार कात्तिक महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा थप सुस्ताएको छ । गत कात्तिक महिनामा गत २०७८ को कात्तिकमा तुलनामा जग्गाको कारोबार करिब ४४.२२ प्रतिशतले घटेको छ ।

विभागका अनुसार बितेको कात्तिक महिनामा २७ हजार ९३९ लिखत (रजिस्ट्रेसन) पास भएका छन् । गतवर्ष कात्तिक महिनामा ५० हजार ८३ वटा लिखत पारित भएका थिए ।

तरलता अभाव उच्च भएको र भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति कार्यान्वनमा रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागेदेखि नै घरजग्गाको कारोबार ओरालोतिर छ ।

गत असोज महिनामा २५ हजार ७८९ मात्रै लिखत (रजिस्ट्रेसन) पास भएका थिए । त्यसअघि साउन र भदौमा मात्रै ६८ हजार ५५४ वटा लिखत पारित भएका थिए ।

जग्गाको कारोबार घट्दा करिब एक अर्ब राजस्व कम उठेको छ । असोजमा भएको घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा यस्तो राजस्व ५ अर्ब ४९ करोड थियो ।

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । सँगै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावले पनि यसमा असर गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् ।

घरजग्गाको मन्दी देशभर नै छ । धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले जग्गा किनबेच गर्न चाहानेलाई पनि समस्या भएको घरजग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

भू–उपयोग नियमावली–२०७९को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार गरेका छैनन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषदले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो ।

नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो काम गरेका छैनन् । भू–उपयोग परिषद्‍बाट सो जग्गा कृषि योग्य हो वा हाइन भनेर निर्णय गरेर पठाएमा मालपोत कार्यालयहरुले कारोबार भने गरिदिन सक्छन् ।

अझ तरलता अभावका कारण सहकारीहरु समेत समस्यामा पर्न थालेपछि घरजग्गाको कारोबार थप प्रभावित भएको जग्गा तथा आवास विकास संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तो जग्गा वर्गीकरण गर्ने विज्ञहरु नै छैनन् । जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा पर्छ भनेर प्राथमिकतामा साथ भनेर छुट्याउन स्थानीय तह चासो नै दिएका छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू–उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा कारोबारमा सकस पर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

सरकारले भू(उपयोग नियमावलीमार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रमा नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भू-उपयोग क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा तोक्नुपर्नेछ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यसका लागि तयारी नै थालेका छैनन् ।

व्यवसायीहरुका अनुसार बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव र ब्याजदर बढेको कारण घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी देखिएको हो । यस्तै बैंक दर महँगो भएकाले पनि धेरैले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

गत साउनदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि काठमाडौंमा ५० र उपत्यकाबाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो । यो व्यवस्थाले घर जग्गा कारोबार थप सुस्ताएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।