काठमाडौँ – बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ जारी गरेपछि सरकारले यसको थप अध्ययनका लागि विज्ञसमूह गठन गरेको छ । १ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा १० जनाको विज्ञसमूह गठन गरिएको हो ।
असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले शर्तसहित निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्ययनका लागि समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार हवाई पूर्वाधार विज्ञ, मानवशास्त्रीदेखि वन्यजन्तु, शहरीका साथसाथै हवाई रूटका विज्ञहरू समेटेर समूह गठन गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्चको पूर्णपाठअनुसार नै विमानस्थल बनाउने कार्यका लागि समूह गठन गरिएको उनले बताए ।
अबको १ महीनामा प्रतिवेदन तयार हुनेछ र त्यसपछि विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।
