काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकालेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा मधेशी समुदायका विद्यार्थीलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, दाङले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भन्दै ०७९ असार १३ मा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो ।
तर, सो सूचनामा मधेशी समुदायका लागि छात्रवृत्ति कोटा नराखिएको भन्दै रुपन्देहीकी निशा हरिजनले अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छात्रवृत्ति नियमावली, २०६ अनुसार सबै वर्ग र समूहले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले संवैधानिक प्रावधान, छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले प्रत्याभूत गरेको आरक्षण कोटा र अन्य नजिरहरुका आधारमा यस्तो आदेश दिएको अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले जानकारी दिए ।
अदालतले आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई कोटा नछुटाई अन्य वर्गहरूलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा मधेशीलगायत उक्त वर्गभित्र पर्ने अन्य नेपाली नागरिकको संविधा तथा कानुनप्रदत्त हकमा निरन्तर आघात पर्ने देखिएको भनेको छ ।
अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ‘विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६’ लाई संघीय सरकारको छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० बमोजिम संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले निर्देशनालयले प्रदेश सरकारको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ९दोस्रो संशोधन० २०७७ को दफा ६९१० बमोजिम छात्रवृत्तिका लागि सूचनो जारी गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि कोटा नछुटाएको र यसबाट मधेशी लगायत अन्य आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली २०६० को नियम १० (क) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५ स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि २५ प्रतिशत, महिलाकालागि ३३ प्रतिशत, अपाङ्गका लागि २ प्रतिशत, जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वा सामाजिकरुपमा विपन्नका लागि छुट्याइएको २५ प्रतिशतमध्ये मधेशीकालागि २० प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि २ प्रतिशत सिट निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक पद्धतिको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग तथा व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर पाउने तथा ती वर्ग र व्यक्तिको संरक्षण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।
अदालतले छात्रवृत्तिमा आरक्षणको विषय संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक र सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकहरु लगायत अन्य विभिन्न मौलिक हकसँग समेत अन्योन्याश्रित रहेको भनेको छ ।
अदालतले यसअघि विनयकुमार पञ्जियारको निवेदक रहेको मुद्धामा चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृति दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, शशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी कस्तो नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्न भन्ने विषयमा बृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्मअनुरुप यथाशिघ्र उपयुक्त नीतिगत कानुन र संस्थागत व्यवस्था गर्नू, गराउनु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले त्यो आदेशबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन ।
