काठमाडौं- सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपषिदको बैठकले आयोगका कार्यन्वयन हुन बाँकी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले अतिक्रमित भएका सरकारी, सार्वजनिक गर गुठी जग्गा संरक्षण हुने स्थितिमा गएको बताइन् ।
सरकारले २०७६ सालमा भट्टराईको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो ।
