काठमाडौ – काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलन ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको समापन गर्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायधिश सपना प्रधान मल्लले महामारी र जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट महिला र किशोरीहरुमाथि हुने असरलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताइन् ।
सम्मेलनमार्फत महिला र किशोरीहरुविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाली महिला अधिकारकर्मीहरुले विश्वब्यापी सन्धीको आब्हान गरेका छन् । नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका बरिष्ठ महिला अधिकारकर्मीहरु सहभागी दुई दिने सम्मेलनमा महिला र किशोरीविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानकको लागि तत्काल आब्हान गर्ने सहमति भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र एभ्री वुमन संस्थाको संयुक्त आयोजनामा मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनको दोस्रो दिन सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले हिंसालाई सम्बोधन गर्न नयाँ र ब्यापक बाध्यकारी मानकलाई तुरुन्तै लागु गर्न हर सम्भव प्रयासका लागि दक्षिण एसियाली राष्टका सरकारहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
दक्षिण एसियाबाट विश्वमा प्रतिध्वनि गर्दै महिला र किशोरी विरुद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्न विश्वब्यापी मानकहरु शिर्षकको सम्मेलनमा एभ्री वुमनकी सीईओ लिजा स्यानोनले भनिन्, ‘नेपालमा महिला अधिकारका लागि गौरवपूर्ण इतिहास छ । यो अत्यावश्यक छ कि नयाँ विश्वब्यापी मानकको लागि पहिलो पहलकदमी नेपालबाट होस् । यसमा नेपालले दक्षिण एसियाको नेतत्व गर्नेछ ।’
वर्तमान प्रणालीमा रहेको नियमात्मक, भौगोलिक र कार्यान्वयको खाडललाई पूरा गर्ने क्रममा विश्वब्यापी उपकरणले महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने हिंसा प्रतिको संरक्षण, रोकथाम, दण्ड र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । सम्मेलनकी वक्तामध्येकी भारतीय महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्नाले भनिन्, ‘यसले कठोर र कानुनी रुपमा बाध्यकारी ढाँचा सिर्जना गर्नेछ जसले पृथ्वीमा प्रत्येक राष्ट्रलाइ प्रमाणमा–आधारित हस्तक्षेपहरु गर्न र विश्वलाई प्रगती अनुगमन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’
दक्षिण एसियाबाट आएको आब्हानले विश्वका अन्य नेताहरु, नोबेल पुरस्कार विजेताहरु र महिला अधिकारका पक्षधरहरुले जारी गरेको समर्थनलाई प्रतिध्वनी गर्छ, जसले महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाका लागि विशेष नयाँ विश्वव्यापी रुपरेखाको लागि सम्मेलनले आब्हान गरेको छ ।
‘एउटा नयाँ अन्तराष्टिय सम्झौताले महिला र किशोरीको जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्नेछ ’, सम्मलेनको आयोगकमध्येकी महिला गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शशी अधिकारीले बताइन् ।
सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा महिला र किशोरीविरुद्ध हुने हिंसाको डरलाग्दो प्रभाव र त्यसमा पनि महामारीजस्ता प्रकोपले दक्षिण एसिया र विश्वमा नै झनै असर बढाउने कुरा पहिचान गरिएको छ । सम्मेलन मार्फत् मानव अधिकारको उल्लंघन र जनस्वास्थ्य संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव महिला र किशोरीमा हुने गरेको कुरालाई पनि जोड दिइएको छ ।
मानव विकासको हरेक पाटोमा हिंसाको प्रभावको ठूलो असर रहने कुरालाई सम्मेलनमा उठाइएको छ । दक्षिण एसियाका सरकारहरुले हिंसालाई सम्बोधन गर्न ल्याएको कानूनी प्रावधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका रणनीतिको प्रशंसा गरिएको छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकारण गर्न भइरहेका पहलहरुको प्रभावकारिता सीमित भएको विषय पहिचान गर्दै हिंसा सम्बोधन गर्न कानूनी रुपमा विश्वव्यापी रुपरेखा तयार गर्न राष्ट्रहरुलाई घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
दुई दिने सम्मेलनका बक्ताहरुमा प्रख्यात भारतीय विद्धान, वाताबरणविद् र लैंगिक अधिकारकर्मी डा. बन्दना शिवा , पूर्व सिड कमिटि सदस्य एवं हेल्प एज ट्रस्टी बंगलादेशकी फिर्दोस आरा बेगम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, युद्ध प्रभावित महिला संघकी संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीलंकाकी अधिकारकर्मी विशाका धर्मदासा, औरत फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्य र लैंगिकविद् पाकिस्तानकी डा.आलिया खान, पूर्व सांसद र अफगानिस्तानकी महिला अधिकारकर्मी फजिया कुफी, एभ्री वमनकी सीईओ लिजा स्यानोन र भारतीय लेखक एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा खन्ना रहेका छन् ।
दक्षिण एसियाली उपमहाद्धीप महिला अधिकार आन्दोलनको लागि सक्रिय भूमि हो । तर यस क्षेत्रले महिलामाथि हुने हिंसाको प्रकोपलाई रोक्न गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले आफ्ना पार्टनरबाट हिंसा भोगेका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको फिर्ता र सत्तामा तालिवान आएपछि यसले महिला एवं किशोरीहरुमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ । बंगलादेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विवाहित महिला वा किशोरीले कुनै न कुनै रुपमा आत्मीय पार्टनरबाट दुव्र्यवहारको सामना गर्नु परेको छ । यौन हिंसाको सामना गर्ने झन्डै ९९.१ प्रतिशत भारतीय महिला अगाडि आउँदैनन् ।
संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोषका अनुसार ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसा भोगेको रिपोर्ट गर्छन् । पाकिस्तान महिलाका लागि विश्वको छैटौं सबैभन्दा खतरनाक देश बनेको छ । श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेकी छन् । हिंसाको सर्वव्यापीतालाई ध्यानमा राख्दै, परिवर्तनका लागि सन्धीहरुले खेल्ने भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै अन्तराष्टिय कानूनमा लामो समयदेखि ब्याप्त खाडललाई तुरुन्तै समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
हाल रहेका अनुगमन संयन्त्रहरुले देशहरुलाई पर्याप्त रुपमा जवाफदेही बनाउँदैनन् । उनीहरु स्रोत साधन र प्रभावकारी प्रणालीको अभावनमा पीडित छन् । यसले दण्डहिनतालाई उच्च प्रसय दिन्छ ।
