काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले देशभरका कानुनविपरीत नदीबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सातवटै प्रदेशका विभिन्न नदीमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन भएकाले यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ कार्यान्वयन नगराउन यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । देशभित्रका नदी उत्खनन् सम्बन्धी स्थलगत अध्ययनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा जथाभावी गैरकानुनी रूपमा नदीहरूमा दोहन भइरहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
वातावणीय दिगो विकासलाई आत्मसात गरिरहेकाले भइरहेका उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न, नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभत्किने, भूक्षय रोकिनेसहितका समुचित विकल्पबारे छलफल गर्न आदेश भएको छ । ‘सही विकल्पको पहिचान हुन सकेमा मात्र वातावरणीय दिगो विकासको अभिष्ट साकार हुन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा बनेका नीति, गरिएको अध्ययन र गुरुयोजना भए लिई अन्तरिम आदेशका लागि साउन २८ मा उपस्थित हुनू ।
त्यस मितिसम्म संघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत कोही कसैबाट हुन नदिनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण, क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न रिट निवेदकको माग छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
