काठमाडौं, १० बैशाख – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रका लागि लकडाउन भइरहेको समयमा पनि जोखिम मोलेर जनतालाई सूसुचित गर्न क्रियाशील पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुलाई केही सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, जागिरबाट हटाउने र न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गरेको गुनासा र समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले आज जारी गरेकोे प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ–लकडाउन भन्दा अघिको बाँकी पारिश्रमिक र लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक समेत हाल केही सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले उपलब्ध नगराउँदा श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरु गम्भीर आर्थिक समस्या झेल्न बाध्य छन् । यसबाट कतिपय पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरु दैनिक गुजारा चलाउन पनि समस्यामा परेका छन् । उनीहरुको यो संवेदनशीलता प्रति जिम्मेवार हुनु सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । कोरोना संक्रमणको यस्तो संवेदनशील घडीमा आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर कार्य क्षेत्रमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुले पारिश्रमिकको बक्यौता र नियमित पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्नु, लकडाउन र यसबाट उत्पन्न संकटको बाहनामा सेवाबाट समेत हटाउने क्रम बढ्दै जानुले गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीलाई कामबाट हटाउने कार्य तत्काल रोक्न र पारिश्रमिक नपाएका पत्रकारहरुलाई अविलम्ब पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सञ्चारगृहलाई आग्रह गरिन्छ । साथै, अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जस्तै जोखिम मोलेर जनतालाई सुसुचित गर्न अहोरात्र कार्य क्षेत्रमा खटिएका पत्रकार, फोटो पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरि विशेष व्यवस्था गर्न पनि तत्काल ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गरिन्छ ।
