काठमाडौँ,२ बैशाख – सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन हुने विभिन्न कामकारवाहीहरुमध्ये अन्य सम्पूर्ण अदालती काम कारवाही बन्द गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरुणको मुद्दा र कोरोनासम्वद्द मुद्दाको मात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको हालै सम्पन्न आकश्मिक भिडियो कन्फरेन्सले उक्त आग्रह गर्ने सहमती गरेको कुरा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खडकाले बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनद्धारा यसअघि मिति २०७६ चैत्र ४ गते जारी विज्ञप्ती नेपालमा कोरोना भाइरस(कोविड–१९) को संक्रमण भित्रिनुपूर्वको सचेतनासँग सम्वन्धित रहेको साथै देशका विभिन्न भागबाट यात्रा गरी अदालतका उपयोगकर्ताहरु तथा कानुन व्यवसायीहरु समेत सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन वाध्य हुनुपर्ने अवस्था भएको एवं अदालत स्वयं सर्वसाधारण लगायतको व्यापक उपस्थिति हुने स्थल भएको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसबाट हुनसक्ने सम्भावित संक्रमणको स्थितिलाई न्युनिकरण गर्न र सावधानी अपनाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य प्रकृतिका मुद्दामामिलाहरुका लागि कम्तीमा ३ हप्ता सर्वोच्च अदालत बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस सन्दर्भलाई मध्येनजर गरी सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक व्यवस्थापन समेत भै आएकोमा हाल नेपालमा पनि दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धी भइरहेको र काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि संक्रमण देखिएको पुष्टी भइसकेको बेलामा संक्रमणको उच्च जोखिम कायमै रहेको हुंदा नेपाल सरकारबाट जारी भइरहेको लकडाउनको अवधिभर न्यायपालिकाले समेत कोरोना भाइरस सम्वद्द अति आवश्यक सेवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य सबै प्रकारका अदालती काम कारवाहीहरु पूर्ण रुपमा स्थगन गरी संक्रमण नियन्त्रण मैत्री निति अवलम्वन गर्न अति आवश्यक रहेको छ ।
यस बीसम परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१२।२८ गतेको फुलकोर्टले त्यसअघि मिति २०७६।१२।१२ को निर्णयले रोकिएका अभियोगपत्र दर्ता, वयान, थुनछेक आदेश र म्यादथपको कार्य सम्वन्धि सेवा प्रवाहलाई खुलाई अभियुक्तलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने(म्याद थप गर्ने), अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको वयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने सम्वन्धि कार्य, वेरितको आदेशबदरसम्वन्धि निवेदनको कारवाही र सुनुवाई, लिखत दरपिठ आदेशउपरको निवेदन दर्ता र सुनुवाई, पुनरावलोकन गरिपाउं भन्ने निवेदनको सुनुवाई सुचारु गर्ने गरी गरेको निर्णयानुसार गर्दा गराउंदाको स्थितिमा सबैको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्नसक्ने भएकोले यस तथ्यलाई मध्येनजर गर्दै उक्त निर्णयउपर तत्काल पुनर्विचार गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको संक्रमण नियन्त्रण मार्गदर्शन मुताविक मानव स्वास्थ्य रक्षार्थ अविलम्व पहल गर्न कोरोना भाइरस अति आवश्यक सेवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु पूर्णरुपमा स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
यसका साथै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भरखरै प्रारम्भ भएको बि.सं.२०७७ नयां वर्षको यस पावन अवसरमा विश्वभर महामारीको रुपमा पैmलिरहेको कोरोना आतंकको तत्काल अन्त्यका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीलगायत कानुनकर्मीहरु तथा न्यायकर्मीहरुमा सुख, शाँन्ती, समृद्धी, सुस्वास्थ्य,दिर्घायुका साथै उत्तरोत्तर प्रगतीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
