काठमाडौँ, १६ चैत- हाल विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस(कोविड–१९) को प्रकोपप्रति सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले आप्mनो चासो देखाएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य सर्वसाधारणहरुलाई घरभित्रै क्वारेन्टाइनमा बस्न देशव्यापी लकडाउन गरेको अवस्थामा भिडियो कन्फरेन्समार्पmत बैठक बसी सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएशनले स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चासो एवं चिन्ता व्यक्त गरेको कुरा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खडकाले हामीलाई बताएका हुन ।
उपाध्यक्ष अधिवक्ता खडकाका अनुसार हालै सम्पन्न उक्त भिडियो कन्फरेन्स बैठकले बारका सदस्यहरुबाट यथासक्य आर्थिक संकलन जुटाई संकटको यस विषम घडीमा सर्वोच्च बारका कुनै सदस्य कोरोनाबाट पिडीत भएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने गरी एक राहत कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुका साथै देशव्यापी लकडाउनको अवधिमा न्यायपालिकाबाट भएका विविध व्यवस्थापनहरु बारे जनसाधारणसमक्ष केहि अन्यौलताहरु रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा र कुनै पनि मुद्दाको म्याद, तारिख, हदम्याद आदी नगुज्रने बारेका सम्वद्ध सूचनालाई सरलिकरण गरी सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा आम संचार माध्यम (रेडियो र टेलिभिजन)बाट प्रचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै उक्त बैठकले उक्त महामारीका कारण सृजित परिस्थितिबाट प्रभावित दैनिक श्रम गरी जिवन गुजारा गरिरहेका व्यक्ति, न्यून आय भएका वेसहारा नागरिकहरुको हकमा संवेदनशिल भई तत्काल समन्वयात्मक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानिय तह एवं सम्वद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बताइएको छ ।
यस्तो महामारीको समयमा पनि नाफाखोरहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा जुन किसिमको मुल्यवृद्धी गरेका छन, यसबाट आम नागरिकहरुमा कष्टमाथी महाकष्ट थपिन पुगेको हुंदा नाफाखोरी तथा कालोबजारी नियन्त्रणका सबै उपायहरु अवलम्वन गर्न तथा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आफ्नो मौजुदा साधन स्रोतलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि विनियोजन गर्न तिनै तहका सरकारसंग माग गरिएको उपाध्यक्ष खडकाले बताएका छन । बैठकको अन्त्यमा सम्पूर्ण कोराना प्रभावितहरुको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस महामारीका विरुद्ध संघर्षरत स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्वद्ध सबैप्रति आभार व्यक्त गरिएको बताइएको छ ।
