काठमाडौँ,४ चैत – राष्ट्रियसभा नीयमावली २०७५ को नियम १९२ बमोजिम माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७६ चैत्र ४ गते मंगलबार (आज) राष्ट्रियसभामा दिनुभएको जवाफ ।
अध्यक्ष महोदय,
- भूमि सम्बन्धी स्पष्ट नीतिका अभावमा हाम्रा अगाडी धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । भू-सम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ? अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कसरी के हो ? सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी ? सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी के हुने ? यी विषयमा राज्य हिड्ने बाटो हामीले तय गर्यौं स्पष्ट कानुन बनाएर अगाडी बढेका छौ । हामीले ऐनकानुन निर्माण गरेर दृढताका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हामी अगाडी बढेका छौ । हामीले पहिलोपटक भू-उपयोग नीति बनाएका छौ । पहिलोपटक भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन पहिलोपटक बनाएका छौ । मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएका दलितहरुलाई आवास निर्माणका निम्ती जमिन उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्यौ । अब यो कानुन कार्यान्वय गर्ने दिशमा हामी अगाडी बढेका छौ ।
- वास्तवमा सुकुम्बासी को हो ? आज हामीले यति लामो समयसम्म यकिन गर्न सकेनौं । ७ दशक लामो भूमिहिन सुकुम्बासीको आन्दोलन अगाडी बढ्यो । तर हामीले सुकुम्बासी पहिचान गर्न नसकेकै हो । विगतमा हामीले पटकपटक जग्गा वितरण गर्ने काम भयो । तर कति मानिसले प्राप्त गरे । तिनको अवस्था के हो ? त्यसकै कुनै रेकर्ड छैन । एक ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको छ त्यसलाई अनौपचारिक ढंगले नै बेचेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी बसेको छ । पटके सुकुम्बासीको समस्या निरन्तर दोहोरिरहने समस्या पनि हामीले हेर्यौं । विगतका हाम्रा प्रयासहरुलाई हामीले शिक्षाका रुपमा लिँदै हामीले प्रण गर्यौं । यससँग जोडिएका कानुन निर्माण गरेर मात्र अगाडी बढौ भनेर हामी अगाडी बढेका छौ ।
- भूमि व्यवस्थापन आफैमा जटिल र विवादास्पद कार्य हो । भूमिमा धेरै स्वार्थ समुहहरु छन । अनेकन समस्या र बेथिती छ । तरपनि हामीले नयाँ कामको थालनी गरेका छौ । यसमा सबैक साथ सहयोग चाहिन्छ ।
- भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित वसोबासीका समस्या सधैका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धि अन्य विविध समस्याहरुको समेत निराकरण गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।
- विगतमा यस सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले देखिएका केही अप्ठ्याराहरु यसपटक दोहोरिन नदिन भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन ल्याई यी समस्याहरुको पूर्ण तथा समाधान खोजिने छ ।
- यसको लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ ।
- उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विस्तृत रुपमा नियमावली तयार भएको छ । नियमावलीको मस्यौदा सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ र तत्कालै कानून मन्त्रालयको समेत सहमती लिई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरिनेछ ।
- यसरी भूमिहिन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासी लगायत वर्षौदेखि बाँकी रहेका भूमि सम्बन्धी अन्य समस्या सधैको लागि समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने र सो को कार्य सञ्चालनलाई सुचारु गर्न आयोगकको गठन आदेशको मस्यौदा तयार भइ मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । केन्द्र गठन हुने आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न जिल्लास्तरमा आवश्यकताअनुसार समितिहरु गठन हुनेछन् ।
- यसरी गठन हुने आयोगले संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतसँग ब्यापक सहकार्य गरी भूमि सम्बन्धी समस्याहरुको समाधान खोज्नेछ ।
- विगतका परम्परा र अभ्यासहरु भन्दा फरक यसपटक भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामूलक र वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारिक विधि र प्रकृयाहरुको प्रयोग गर्दै पारदर्शी विवाद रहित ढंगबाट समस्याको समाधान खोजिने छ ।
- भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको शुद्ध र विश्वसनीय लगत संकलन गर्न स्थानीय तहहरुलाई परिचालित गरिनेछ ।
- यस्ता समुदायहरुले आवाद, कमोत र बसोवास गरी आएको जग्गा र त्यस्ता बसोबासीहरुबीचको अनौपचारिक भू-सम्बन्धको पहिचान सत्यापन र अभिलेख (Identification, Verificatio and Recording) गर्न स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित र परिचालित गरिनेछ ।
- यसका लागि हालसालै खिचिएको भू-उपग्रह चित्रको सहयोगबाट आवाद कमोत भएको जग्गाको पहिचान र नक्सांकन गर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट सत्यापन गराई कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित डाटावेस तयार गरिनेछ ।
- यस्तो किसिमको नाप नक्सांकन र अभिलेख संकलन प्रणाली परम्परागत प्रणाली भन्दा धेरै छिटो छरितो, कम खर्चिलो र हालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने किसिमको हुनेछ ।
- प्रत्यक्षरुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको संलग्न र सहभागितामा जग्गाको पहिचान, नक्सांकन, सत्यपान र अभिलेख कार्य गरिने भएकोले यो बिबाद रहित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
- मन्त्रालयले यस बिधिको परिक्षण अध्ययन हालै स्थानीय नगरपालिका र केही सहयोगी संस्थाहरुको सहकार्यमा उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा गरेको छ । जुन अपेक्षाकृत सफल, उपयोगी र कार्यान्वयन योग्ग देखिएको छ । थप बिस्तृत अध्ययन सोही नगरपालिका र झापाको कन्काई नगरपालिकामा अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।
- यसरी तयार गरेको विस्तृत डाटावेसको आधारमा अब गठन हुने आयोगले तथ्यमा आधारित निर्णय प्रकृया (Evidence Based Decision Making) अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरु अगाडी बढाइनेछ ।
- यस क्रममा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई बसोबास गरेकै स्थानमा वा बसोबास गरेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने भए नेपाल सरकारले तोकेको अन्य स्थानमा निश्चित क्षेत्रफलसममको जग्गा उपलब्ध गराईनेछ ।
- शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक सकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने अवस्थामा जग्गा विकास वा सामुहिक आवास वा एकिकृत वस्ती विकासको अवधारणा बमोजिम व्यवस्थापन गरिने छ ।
- हाल कायम रहेको वन क्षेत्र वा धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक क्षेत्र वा सडक, नहर खोला आदिको Right of Way वा अन्य जोखिम युक्त क्षेत्रमा बसोबास गराईने छैन ।
- यस्ता क्षेत्रमा गरेको बसोबास अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरित गर्ने गरी कार्य सञ्चालन गरिने छ ।
- हामीले कानुन निर्माण गरेका छौ । यी कानुनहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सबैको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा अब यो मुलुकका सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ भनेर सधैं सधैं कराइरहनुपर्ने, आवाज उठाइरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ । यही दिशातर्फ मन्त्रालयतर्फ अगाडी बढेको छ । व्यवहारिक कार्यान्वयनका निम्ती फिल्डमा जान अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।
- अन्तमा, जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका अनेकन समस्या र बेथितीहरु छन् जुन कुरा मैले राखेको छु । प्रचलनमा आएका दुईवटा सिस्टम । जुनमध्ये एउटा टाइटल सिस्टम । टाइटल जुन सिस्टममा राज्य जिम्मेवार हुन्छ । अर्को डिट सिस्टम जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ र राज्य साक्षी बस्छ । हामीले अवलम्बन गरेको विधि भनेको डिट सिस्टम हो जहाँ व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ राज्य साक्षी बस्छ । त्यसले गर्दा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा धेरै बेथितिहरु हामीले भेटिरहेका छौ । यत्रतत्र जताततै हामीले बेथितिहरुको चंगुलहरु फेला पारेका छौ ।
- विगतको लगत हेर्दा ६३ प्रतिशत जमिन मात्रै दर्ता भएको लगत छ । यसले गर्दा पनि जग्गा लुट्ने, अतिक्रमण गर्ने खालको प्रवृत्तिहरुको बढोत्तरी भएको छ । यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर एउटा संकल्प सहित एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडी बढिरहेको छ ।
- म यस सम्मानित सभालाई अनुरोध गर्न चाहान्छु । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहँदा, राज्यका निम्ती अर्बौ सम्पत्ति जोगाउने काम गरिरहँदा यसमा कसैले पनि कँहीकतैबाट राजनीति गर्न उपयुक्त छैन र गर्न हुदैन । राज्यको यो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अभियानमा सबैले साथ, सहयोग गर्नका निम्ती म हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।
