काठमाडौ,२५ कात्तिक – सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले राज्यले देशकाे चाैतर्फी बिकास, आर्थिक सम्वृध्दीकाे लक्ष्य प्राप्ति तथा आम नागरिकहरूका सहजताका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसंग सम्वन्धित रहेर निर्माण गरेका कानूनकाे प्रयोगमा एकरूपता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनद्धारा देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकसंगको सहकार्यमा राजधानीमा आयाेजित देशकाे आर्थिक सम्वृध्दीमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकाः कानुनी समस्या र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहांले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आर्थिक सम्वृध्दीकाे महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्वन्धित विषयमा राज्यले निर्माण गरेका कानूनहरूका अलावा वैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंककाे रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबखत जारी गरेका निर्देशनहरूकाे प्रयोगमा एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाद्वारा यश क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको निव्टाराका लागि गरिएका व्याख्याहरूले यश क्षेत्रमा अन्याैलता बढाउने नभई थप सहज बनाउने खालको हुनुपर्नेमा उहांले जाेड दिनुभयो ।
कानूनको सहि निर्माण, प्रयोग तथा उचित कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रणालीसम्वद्ध सबै निकाय एवं संघसंस्थाहरूकाे आपसी सहकार्य एवं सकारात्मक कृयाशिलता अपरिहार्य रहन्छ भन्नुहुंदै त्यस प्रणालीसँंग सम्वद्ध निकाय तथा संघसंस्थाको सवलता, सक्षमता एवं सकारात्मक जागरूकताले यस क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन, विकासलाई आत्मसात गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि यस्ता छलफलले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालत वारकाे यस्ता हरेक कार्यक्रममा न्यायालय सकारात्मक रहेकाे र रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खड्काले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसंग सम्वन्धित समस्याहरूमा देशको न्यायालयले कानूनकाे व्याख्या गर्दा अपनाएका आधारहरूमा एकरूपता नदेखिएको सन्दर्भमा यसले थप जटिलता उत्पन्न भएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै याे कार्यक्रमकाे आयाेजना गरिएकाे हुंदा यश क्षेत्रमा देखिएका समस्याहहरूमा सहयाेग गर्न सर्वाेच्च अदालत वार हरहमेशा तत्पर रहेकाे बताउनुभयो ।
सो छलफल कार्यक्रममा आफ्नाे विशेष मन्तव्य राख्नुहुंदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले देशको केन्द्रीय बैंकले केवल लहडकाे भरमा नभई धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेरमात्र कुनै विषयवस्तुमा मातहत बैंकहरूलाई निर्देशन तथा परिपत्र जारी गर्ने भएकाेले बुझाईमा परेको फरकताले केही असहज जस्तो देखिएको भएता पनि समयसंगै अझ थप प्रष्ट हुंदैजाने बताउनुभयो । देशको केन्द्रीय बैंकले एकातिर राज्यको आर्थिक सम्वृध्दीकाे लक्ष्य प्राप्तिका लागि निति निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बाेकेकाे छ भने याे सबै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने चुनाैतिलाई पनि स्विकार्दै सर्वस्विकार्य निति निर्माण र कार्यान्वयनकाे क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको बताउनुभयो ।
छलफलकाे विषयबस्तुसंग सम्वन्धित रहेर वित्तीय क्षेत्र र यसले अवलम्बन गरेका कानूनी प्रावधानहरूका सम्वन्धमा सर्वाेच्च अदालत वार एशाेसिएशनसम्वद्ध अधिवक्ता विनय रेग्मी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्वद्ध अधिवक्ता डा रेशमराज रेग्मीले गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतिउपर सर्वोच्च अदालत वारसम्वद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा क्रियासिल व्यक्तित्वहरूबीच अन्तरक्रियामुलक छलफल भएको थियाे ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत छलफल कार्यक्रमले सम्वन्धित कानूनको निर्माण तथा प्रयोगमा देखिएका असहजता र अस्पष्टता मेटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता एवं सर्वाेच्च बारका पूर्व केन्द्रीय सचिवहरू सुरेन्द्र थापा, शिव रिजाल, बालकृष्ण ढकाल तथा बिष्णु लुइँटेलका अलावा अधिवक्ताहरू अवतार न्याैपाने, ज्ञानेन्द्र कुंवर आदीले प्रस्तुतिउपर टिप्पणी गर्ने क्रममा आफ्नाे मन्तव्यसमेत व्यक्त गर्नुभएकाे उक्त कार्यक्रमकाे संचालन सर्वोच्च वारका सचिव शुभानराज आचार्य, कार्यक्रमका बारेमा काेषाध्यक्ष सराेज घिमिरेले प्रकाश पा्र्नुभएकाे तथा धन्यवाद ज्ञापन सहसचिव पूर्णीमा रिमालले गर्नुभएको थियाे ।
