काठमाण्डौ, साउन ८ – पूर्व उधोग मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य महेश बस्नेतले नदीहरुमा तटबन्ध बनाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाइ नदी अतिक्रमणलाई तत्काल रोक्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले भक्तपुरमा हनुमन्ते करिडोर निर्माण हुँदा यसपालीको बाढीले भक्तपुरलाई डुबान हुनबाट जोगाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नदीको अतिक्रमणलाई हटाउनु पर्छ, भक्तपुरको उदाहरण हेर्ने हो भने यसपाली हनुमन्ते करिडोर बनेका कारणले भक्तपुरमा बाढी छिरेन ।’
बस्नेतले नदीको तटबन्धलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सरकारले आवश्यक खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँदै भन्नुभयो, ‘यसको लागि ५०÷६० अर्ब जति खर्च हुन्छ, राज्यले निर्धक्क भएर खर्च गर्नुपर्छ ।’
बस्नेतले पहाडका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति सरकारले योजना बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाउने र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गरेर यसको क्षतिपूर्ति दिने कुरामा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
बाढी पहिरोमा परि निधन भएका तथा घाइतेका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिनको निम्ति राज्यसँग माग गर्दै बस्नेतले बाढी पहिरो पीडितहरुका निम्ति उद्धारमा सरकारले देखाएको तदारुकताजस्तै उनीहरुको पुनःस्थापनको निम्ति पनि तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरुमा सत्तापक्षमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदाका एकै बिषयलाई पनि फरक आँखाबाट हेर्ने प्रबृत्ति विद्यमान रहेको बताउँदै बस्नेतले भन्नुभयो, ‘नेपालको राजनीतिको तीतो सत्य भनेको सत्तामा हुँदा कानमा तेल हालेर बस्ने, विपक्षमा हुँदा आगोमा घ्यू थप्ने प्रबृत्ति छ ।’
सांसद बस्नेतले २० दिनदेखि अवरुद्ध सदन सूचारु हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै यसको निम्ति प्रतिपक्षप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । सर्लाहीका कुमार पौडेलको हत्या र त्यहाँ कजना बालक डुबेर निधन भएको बिषयसँग जोडिएर संसदीय समिति बनाउने कुरामा प्रतिपक्षले अडान लिएको बताउँदै सांसद बस्नेतले राज्यव्यवस्था समितिले त्यससँग सम्बन्धित समिति बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपश्चात सरकारले न्यायिक समिति बनाएर छानबिन पनि अगाडि बढाउँदापनि स्वयं काँग्रेसका सांसदले त्यसलाई अगाडि बढाउन नदिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समिति र राज्य व्यवस्था समिति संसदको एउटा अंग भएका हुनाले त्यहाँबाट हुने छानबिन आफैमा महत्वपूर्ण भएको बताउँदै सांसद बस्नेतले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सबै दलहरु बसेर मृतकहरुलाई क्षतिपूर्ति ५/५ लाख दिने, सहिद घोषणा गर्ने, उहाँको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने लगायत १५ बुँदे सहमति काँग्रेस र राजपाका नेताहरुको उपस्थितिमा गर्दा पनि सोही बिषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध हुनु अनौठो भएको बताउनुभयो ।
बस्नेतले मानवीय संवदेनासँग जोडिएका बिषयमा राजनीतिक गन्थ देखिनु दुःखद् भएको बताउँदै प्रतिपक्षले आगामी दिनमा यस्ता बिषयमा सदनलाई अवरुद्ध गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सरकारले तत्काल मन्त्रीपरिषद्को बैठक राखेर राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुलाई बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्धारमा परिचालन गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकारका तीनवटै तह तत्कालै खटिँदा पनि सरकाले केही पनि गरेन भनी प्रतिपक्षले टिप्पणी गर्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । बस्नेतले भन्नुभयो, ‘उप्रपधानमन्त्रीका उपस्थिति तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । यसको साथै सम्बन्धित जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एकदमै सशक्त ढंगले लाग्यो, राज्यको तीनवटै तह उत्तिकै क्रियाशील भए । सरकारको यो तदारुकतालाई नदेख्ने प्रतिपक्षका परिपाटीका बारेमा गहिरो समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।’
