काठमाडौँ, असार २५ – अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन समानुपातिकको अवधारणामा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था नै गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घद्वारा बुधवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिताः अवरोध र अवसरहरू ’ विषयक अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सो अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन सम्वन्धी एकिकृत कानुन बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । सो कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निश्चित व्यवस्थासहित अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । अच्युत आचार्यले उक्त विषयमा अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आचार्यले स्थानीय निर्वाचनमा कानुनी व्यवस्था गरेका कारण देशभरका चौधहजार ३५२ महिला निर्वाचित हुन सफल भएकोमा ६ जना मात्र अपाङ्गता भएका महिला निर्वाचित हुनु उनीहरूका लागि आरक्षण सिटको अभावमा कम प्रतिनिधित्व भएको हो भन्नुभयो ।
सङ्घले कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लाहरू गोरखा, धादिङ, काभ्रे, कञ्चनपुर र मोरङमा अनुसन्धान गरिएको थियो । उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकार संरक्षण सम्वन्धी कानुनी प्रावधानबारे सचेतना को अभावमा , उनीहरूले राजनिितक , सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिताका लागि अवरोध सामना गर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण नभएकोले अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिमा सहभागिता हुन सकेन । अब हुने निर्वाचनमा यस वर्गका महिलाको सहभागीता बढाएर नीति निर्माणको तहमा पु¥याउन निर्वाचन आयोगले निश्चित व्यवस्था नै गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । त्यसमध्ये ४५.५४ प्रतिसत महिला रहेका छन् । त्यसैगरी सन् २०११ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ले विश्वको जनसङ्ख्याको १५ प्रतिसत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र त्यसमध्ये ६० प्रतिसत अपाङ्गता भएका महिला रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
