काठमाडौँ, असार ११ – नागरिकता नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान हो, र यो विषय ज्यादै गम्भिर र संवेदनसिल पनि छन् तर यसबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक बञ्चित हुन नहुने कुरामा वक्ताहरूले जोड दिईएको छ । हाल संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता सम्वन्धी ऐन २०६३ संसोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद अमृता थापाले नागरिकता सम्वन्धी कानुन फितलो नबनोस्, राष्ट्रिय पहिचान बोकेको नागरिकता बनाउनेबारे सबै क्षेत्रसँग छलफल अन्तरक्रिया हुुनुपर्छ र कुनै नेपाली पहिचानविहिन नहोस् भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद इकवाल मियाँले सो विधेयक संसदमा पेश भएको एक वर्ष भएको र छलफल सुरू भएको पनि दस महिना भईसकेको छ । संवेदनसिल विषय भएकोले नै यस विषयमा गहन छलफल जारी छ । विधेयक संसोधनपछि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नहोस् र दुरूपयोग पनि नहोस् भन्ने साझा लक्ष्यका साथ छलफलमा सहभागीता जनाईरहेको जानकारी दिनुभयो । सांसद मिनाक्षी झाले हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा सुरूमै राम्ररी काम गर्नुपर्ने मान्यताको साथ सो विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको र महिलालगायत अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै वर्गले नागरिकता पाएर राष्ट्रको सेवा गर्ने स्वाभीमानपूर्वक बाँच्न पाउन भन्ने सोचले संसोधनमा चासो दिएर काम भईरहेका पनि बताउनुभयो । नागरिकता ऐनका सम्वन्धमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीले नागरिकताका सम्वन्धमा गरेका व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल सो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । भन्दै उहाँले आमाको नाममा नागरिकता पाउन निक्कै कठिन र पाएपनि मुद्दा लडेरै लिनुपर्ने र त्यो नजिर पनि कायम नहुने क्रम जारी रहेकोले विधेयक संसोधन गर्दा त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव जितेन्द्र काफ्ले आयोगको उद्देश्य महिला मानवअधिकारको रक्षा हो । नागरिकताबाट महिला, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक नागरिकताबाट बन्चित नहुन् भन्ने लक्ष्य राखेर संसोधनका लागि संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा समावेश गर्न सकिने सुझाव सङ्कलनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।