काठमाडौं,जेठ २७
राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी भर्ना बारे सरकार र लोकसेवा आयोगलाई कानुन विपरित निर्देशन दिएको खुलेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले शुक्रबार नै लेखेको निर्णय सुनाएपनि तेस्रो नम्वर बुँदा कानुन विपरित देखिएको हो ।
सो बुदामा उल्लेख गरिएको छ,‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु ब्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी दरवन्दी नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
तर यो निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा मात्रै करारबाट पदपुर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ति गरिने छैन,’ ऐनको दफा ८३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले समितिको निर्देशन ऐन विपरित पनि देखिन्छ ।