काठमाडौँ – संविधान जारी हुँदै गर्दा ०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा करिब २४ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । त्यतिबेला सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी १५ जनाको रहे पनि १० जना मात्रै कार्यरत थिए । मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ संविधानमार्फत न्यायाधीशको दरबन्दी बढाएर २१ पुर्याइयो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार ०७३ साउन १७ मा एकैपटक ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।
पदपूर्तिपछिको स्वाभाविक अपेक्षा थियो– सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका मुद्दा भटाभट फर्स्योट हुनेछन् । तर, नतिजा सोचेजस्तो आएन । अहिले फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३३ हजारभन्दा बढी छ । ‘संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप विचार गरेर तिनलाई टुंग्याउन दरबन्दी थप गरेको थियो तर न्यायाधीश थपिएपछि पनि मुद्दा फर्स्योट हुने दर बढेको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘पहिलेकै अनुपातमा मात्रै फैसला भएको देखिन्छ ।’सर्वोच्च अदालतमा फागुन १ सम्म ३३ हजार ४ सय ६६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ८।१६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर एकदमै कम रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा न्याय छिटो छरितो हुन्छ, मितव्ययी, निष्पक्ष र सर्वसुलभ हुन्छ भन्ने कल्पना पाइन्छ,’ कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले भने, ‘कुनै पनि विवाद अदालतमा आइसकेपछि फैसला हुन अधिकतम समय कति लाग्छ रु आफ्नो मुद्दा कहिले फैसला हुन्छ भनेर सेवाग्राहीले पूर्वानुमान गर्न सक्ने हुनुपर्यो कि परेन रु मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ ।’
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरू ३७ दिन पूर्ण समय सुनुवाइ गरेनन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, तामेलीजस्ता अत्यावश्यक र दुवैतर्फको बहस आवश्यक नपर्ने मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दा नियमित मुद्दाको पालो सरेको सर्यै गर्यो । गत मंसिर १५ देखि न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र पेसी निर्धारण गरेर इजलास फर्किए पनि नेपाल बारको आन्दोलनका कारण १२ नबज्दै कहिल्यै इजलासमा सुनुवाइ भएन । गोला तान्न १० बजे नै अदालत पुग्ने न्यायाधीशहरूले त्यसलगत्तै इजलास बसेर सुनुवाइ थाल्न कुनै अवरोध छैन । गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि निश्चित न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दालाई कसरी उनीहरूको इजलासमा नपार्ने भन्ने पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । ‘त्यसका लागि अटोमेसन प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था नगरी सुख छैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
