काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनलाई घेरा हाल्ने डिजाइन अन्तर्गत अमेरिकाले अगाडि बढाएको एमसीसी पारित गराउने योजना बनाएका छन् ।
ताइवानलाई निम्तो गरी विश्वलाई विभाजन गराउने योजना अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले डिसेम्बरमा आयोजना गर्न लागेको लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनमा आफू सहितको टोली सहभागी हुने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले गराएबाट यो डिजाइन अन्तर्गत हुन लागेको देखिएको छ ।
ताइवानलाई देशको दर्जा दिएर सहभागी गराउन लागिएको सो लोकतन्त्र सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवाले गत १४ गते क्याबिनेटबाट आफ्नो नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका थिए ।
कुटनीतिकरूपमा देउवाले विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा वा गृहमन्त्रीको नेतृत्व यो लोकतन्त्र सम्मेलनमा भाग लिने निर्णय गर्न सक्थे । तर उनले आफ्नो नेतृत्वमा निर्णय गर्नु भनेको चीनको विरोधमा हुन लागेको यो सम्मेलनमा नेपाललाई फसाउन खोजिएको पर्राष्ट्र मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न आन्दोलनलाई अंगीकार गरेको छ । यसले कुनै पनि देश विरूद्धको खेमा निर्माणमा नेपाल सहभागी नहुनु यो नीतिको मूल अन्तर्य हो ।
अर्कोतर्फ नेपालले एक चीन नीतिलाई अंगीकार गरेको छ । ताइवानलाई देशको रूपमा मान्यता दिएर निम्तो गरिएको सम्मेलनमा भाग लिनु भनेको नेपालले एक चीन नीतिको उल्लंघन गरेको ठहर्छ ।
तर देउवाले यसलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको नाममा नयाँ अमेरिकी खेमा बनाउन विश्वका ११० देशहरूलाई निम्तो गरी डिसेम्बर ९–१०मा दुई दिने भर्चुअल शिखर सम्मेलनको बाइडन आयोजना भाग लिने निर्णय गरेका छन् ।
चीन र रुस दुवैले यसलाई विश्व विभाजन गराउने खेल भनेका छन् । यसमा अमेरिकाले विगतका सहयोगी देशहरूलाई पनि सहभागी गराइरहेको छैन् । अमेरिकी सैनिक गठबन्धन नेटोका कतिपय सदस्यहरूलाई यसमा सहभागी गरिरहेको छैन् ।
चीन घेर्ने नयाँ रणनीति अन्तर्गत गरिएको डिजाइनमा यो भइरहेको छ ।
यसमा फसाउन एमसीसीलाई पारित गराउन तयार पारिएको डिजाइनको पूर्णाहुतिका लागि अमेरिकाले मध्यतथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल पठाएको थियो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले राष्ट्रपति बाइडनको ‘लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन’ले विश्वलाई बाँड्न खोजेको कुरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझ्न गाह्रो नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले लोकतन्त्र कुनै गहना होइन जसको प्रभावकारिता र वजनको बारेमा विज्ञापन आवश्यक हुने जनाएको छ ।
रुसको डुमा सुरक्षा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समितिका प्रमुख भसिली पिस्कारायोभले पनि लोकतन्त्र शिखर सम्मेलनले विश्वलाई बाँडन खोजेको जनाएका छन् । यो सम्मेलन गरी अमेरिकाका आफ्ना सहयोगीहरूमा पनि विभाजन ल्याउने उनले जनाए ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई सामेल गरिएको छैन् ।
वैश्विकरूपमा चीन, टर्की र रुसलाई सामेल गरिएको छैन् । चीन र रुस अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भएको बुझिए टर्की अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको सदस्य राष्ट्र हो उसलाई सामेल नगरिनुले उसले अमेरिकाको नयाँ खेमा तयार गरिहेको छ । त्यो पनि चीन र एक मात्र चीनको विरोधमा यो खेमा बनाउने काम गरिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको सूचीमा अमेरिकाका प्रमुख पश्चिमा सहयोगी देशहरूसँगै भारत , पाकिस्तान र इराक समावेश गरिएका छन् ।
लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलनमा सहभागी गराउन बनाइएको सूचीलाई हेर्दा यो कुनै मापदण्डमा आधारित नभइ अमेरिकाले जसलाई लोकतन्त्र भन्यो त्यो लोकतन्त्र हुने शैलीमा तयार गरिएको हो ।
ताइवानलाई अमेरिकाले सामेल गरेपछि यो समूह चीनको निशानामा पर्ने स्पस्ट छ । यसले यो सम्मेलनलाई थप विवादित बनाएको छ । त्यसमा पनि हालै लिथुआनियाले ताइवानलाई मान्यता दिएपछि चीनले आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्ध समाप्त पार्ने घोषणा गरेको थियो । यो सम्मेलन चीनलाई एक्ल्याउने अमेरिकी नीतिको एक मात्र हिस्सा भित्रको कार्यलाई बाइडनले मूर्तरूप दिन थालेका हुन् ।
नेपाललाई यो डिजाइनमा फसाउन एमसीसी पारित गराउने योजना लिएर मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दा एमसीसी पारित गराउनुका सार्थ लोकतन्त्र सम्मेलनमा भाग लिन आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि कुटनीतिकरूपमा देउवा आफै सहभागी नहुने कुटनीतिक क्षेत्रमा अड्कल काटिए पनि देउवाले गरेको क्याबिनेटको निर्णयबाट संकटमा फसाउन खोजेको आंशका पैदा गराएको छ ।
एमसीसी पारित गराउने अन्तिम समय डिसेम्बर १४ रहेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायत राजनीतिक दलको महाधिवेशन यो समयमा हुन लागेको छ । यसैबीचमा मंसिर २८ गते डिसेम्बर १४मा संसद बोलाउनुमा एमसीसी पारित गराउने डिजाइनबाहेक अन्य केही नभएको विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
