काठमाडौँ, १२ साउन – सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता तथा जेलमुक्त भएकाको स्वदेश फर्केर क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने निर्णय छ । त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहरका कारण चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माणमा सरकारलाई थप भार नपर्नेगरी सम्झौताको समय ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उक्त ऋण साहायता विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा प्रयोग गरिनेछ । राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
