नेकपाले भारतलाई दियो कडा चेतावनी : हाम्रो भू-भाग लिपुलेकमा सडक नबनाउनु (विज्ञप्तीसहित) - Himalayan Dainik
Corona

नेकपाले भारतलाई दियो कडा चेतावनी : हाम्रो भू-भाग लिपुलेकमा सडक नबनाउनु (विज्ञप्तीसहित)


नेकपाले भारतलाई दियो कडा चेतावनी : हाम्रो भू-भाग लिपुलेकमा सडक नबनाउनु (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौँ, २८ वैशाख – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले छिमेकी देश भारतले सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ ।

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक नेपालको विना मञ्जुरी खोलेकोमा आपत्ती जनाउँदै दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतालाई भङ्ग नगर्न समेत भारतलाई चेतावनी दिएको छ । उच्चस्तरिय वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न नेपाल सरकार तथा भारतलाई आग्रह गर्दै नेकपाले ऐतिहासिक दस्तावेजभन्दा विपरित जान नसकिने समेत जनाएको छ ।

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भारतको यो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकिएको ठहर नेकपाले गरेको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले तत्काल सो क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य रोक्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

नेकपाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदी पूर्वक्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको सुगौली सन्धीमै प्रष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ । भारत सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेकोप्रति नेकपाले औपचारीक रुपमा खेद व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपाले नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि भारत सरकारलाई आग्रह गरेको हो । त्यस्तै नेपाली भूमिका निर्माणाधिन सडक तत्तकाल रोक्न समेत आग्रह गरेको छ ।

नेपाल भारत सचिव स्तरिय छलफलको माध्यमबाट सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने सम्झैता भएता पनि विना छलफल एकलैटी ढंगले दुई मुलुकबीचको समझदारी विना हुने गतिविधि नेकपालाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेकपाले नेपालको भूमिका भारतले विना मञ्जुरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

भारतले गत कात्तिक १६ मा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समावेश गरेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्रीले नेपाली भूमि हुँदै निर्माण गरिएको मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।