काठमाडौँ,१९ वैशाख – विश्वका श्रमिक एक होऔ” भन्ने नाराकासाथ दुनियाभरका श्रमिकहरुको बीचमा ऐक्यवद्धता, सहकार्य र सह—अस्तित्वको अनुभुतीसहित श्रमजीवी वर्गलाई एउटै मालामा बाध्ने दिनका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) मनाइन्छ । हरेक उत्पादन पुजी र श्रमको संयुक्त लगानीको प्रतिफल हो । यसैले “उत्पादित वस्तुवाट प्राप्त हुने प्रतिफल दुवै पक्ष बीच न्यायोचित वाडफाड हुनुपर्दछ । वर्गिय शोषणको अन्त्य र श्रमजीवी वर्गको अधिकारको रुपमा कामको निश्चित समय, उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको व्यवस्था र मानवीय व्यवहार“को मागसहित श्रमिकहरु मैदानमा उत्रदा उनीहरुमाथि दमनका पर्रा छुटे र आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गरे । तर पनि, भोको पेट र दासतावाट मुक्ती खोज्दा दागिने गोली स्विकार्य छ भन्ने उच्च मानसिकतासहित वर्गिय मुक्तीका खातिर बलिदान भएका योद्धाहरुको सम्झना र सम्मानमा यो दिवस मनाउन थालियो । श्रमिक अधिकारको पक्षमा भएकोे यो बलिदानी आन्दोलनको प्रतिकका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) मनाइरहदा हरेक श्रमजीवीको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ ।
मे दिवस पृष्टमुभी
समाज विकासको क्रममा औद्योगिक क्रान्तिले दुनियाको मुहार फेरिदियो । श्रमिकहरु आफुमाथि भइरहेको दासतापुर्ण व्यवहारको विरुद्ध संगठित रुपमा क्रियासिल हुन थाले । यही क्रममा ८ घण्टाको कार्य दिवसको मागसहित सन् १८६६ मा श्रमिक आन्दोलनको पहिलो छाल उर्लियो । अमेरिकाको वोस्टनवाट शुरु भएको यो छाल क्रमशः अमेरिकाभरी फैलियोे । त्यसै वेला श्रमिकको समर्थन र मत आफ्नो पक्षमा ल्याउने अपेक्षाले रिपव्लिकन पार्टीका केही नेता र सांसदले काला नागरिकलाई सशक्त बनाउने र दासताको अन्त्य गर्ने भन्दै यस मागप्रति समर्थन गरे । यस पार्टीका क्रान्तिकारी नेता भर्नर रिचार्ड ओग्लेस्वीले ८ घण्टाको कार्य दिवस १ मे १८६७ वाट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । यही घोषणाको खुशियालीमा १८६७ को मे १ का दिन श्रमिकहरुले ऐतिहासिक दिनका रुपमा प्रदर्शन गरे । तर, उद्यमीहरु यसमा असहमत हुदै अदालत गए । अदालतले उद्यमीको पक्षमा निर्णय दियो । श्रमिक वर्गमा देखा परेको खुशियाली क्षणभरमा गुम्यो ।
यो मागलाई पुरा गराउन श्रमिकहरुले फेरी पनि संगठित प्रयत्न गरिरहे । उद्यमीहरु यसको विपक्षमा रहेपछि सन् १८६९ मा शिकागो शहरका श्रमिकले हड्ताल गरे । जसले अन्तत हिंसात्मक रुप लियो । यस घटनापछि रिपव्लिकन पार्र्टीभित्र छलफल भयो । पार्टीमा उद्यमीको पहुच र प्रभावका कारण सम्पत्तीको हक पार्टीको आधारभुत हक रहेको र ८ घण्टाको कार्य दिवस पार्टी नीति विपरित हुने भन्दै यस मागको समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । रिपव्लिकन पार्टीप्रति रहेको श्रमिक वर्गको आशाको भ्रम समाप्त भयो । सन् १८७० वाट शुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिकाभरी रोजगारी र पेटभरी खानाको माग गर्दै ठुला प्रदर्शनहरु भए । १८७१ मा फ्रान्समा भएको पेरिस कम्युनले आन्दोलनले प्रेरणा थप्यो । सन १८७९ सम्म पुग्दा शिकागोमा समाजवादी आन्दोलन निकै बलियो भइसकेको थियो । माक्र्सका अनुयायी अमेरिकन स्थानिय युवा अल्वर्ट पार्सन र जर्मन प्रवाशी युवा अगस्त स्पाइस श्रमिकको बीचमा क्रान्तिकारी नेताको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए ।
माक्र्सले ८ घण्टाको कार्य दिवसका लागि श्रमिक वर्ग निरन्तर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहे । यही उत्प्रेरणावाट सन् १८८४ मा “८ घण्टा श्रमिक लिग” क्रियाशिल हुन थाल्यो । अन्तत १८८६ मे १ सम्म पनि माग पुरा नभएमा श्रमिकहरु आम हड्तालमा उत्रने अल्टिमेटम दिए । आन्दोलन शुरु हुनु ठिक अगाडी अल्वर्ट पार्सन, अगस्त स्पाइस लगायतका क्रान्तिकारी युवाहरुले “सेन्ट्रल लेवोर युनियन” गठन गरे र त्यही युनियनको अगुवाइमा मे १ वाट आमहड्ताल शुरु गरे । हड्तालको तेस्रो दिन मे ३ मा प्रहरीको आक्रमणवाट आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । दर्जनौलाई गिरफ्तार गरियो । कैयौ घाइते भए । गिरफ्तार भएका श्रमिक अगुवालाई मुद्दा चलाइयो ।
अगस्ट १९, १८८६ का दिन स्वच्छन्दतावादी (एनार्किस्ट) को आरोपमा जेलमा राखिएका श्रमिक नेताहरुमध्ये सात जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । यसको विरुद्धमा अन्तरराष्ट्रिय तहमा लाखौ श्रमिकले प्रदर्शन गरे । उक्त दवावपछि अन्य तीनजनालाई आजीवन जेल सजाय गर्दै चारजना अगस्त स्पाइस, अल्वर्ट पार्सन, एडोल्फ फिस्चर र जर्ज एन्जेललाई नोभेम्वर ११ का दिन मृत्युदण्ड दिइयो । दासतापुर्ण जीवनभन्दा मृत्यु प्यारो छ भन्ने सन्देश दिदै आजीवन जेल सजाय घोषणा गरिएकामध्ये एक लोउस लिन्गले नोभेम्वर १० मा जेलभित्रै आत्मदाह गरेर निरंकुश शासकलाई चुनौती दिए ।
आफुलाई झण्ड्याइनुभन्दा अगाडी अगस्त स्पाइसले भनेका थिए “हामीलाई झुण्ड्याएर श्रमिक आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने भ्रम छ भने हामीलाई फासि देउ । तर तिमिहरु स्पष्ट भए हुन्छ यो मृत्युवाट निस्किएको आक्रोसको फिलिंगो चारैतिर मुस्लो भएर फैलने छ र यसको रापवाट तिमिहरु सुरक्षित हुने छैनौ ।”
आखिर भयो पनि त्यस्तै । श्रमिक बीचको एकता, सहकार्य र निरन्तर आन्दोलनले ८ घण्टाको कार्य दिवसको माग पुरा गर्न सरकार र उद्यमी बाध्य भए । विश्वभरका श्रमिकका लागि यो अद्धितिय उपलव्धी थियो । “श्रमजीवी जनताको शक्ति एकतामा हुन्छ” भन्ने उक्तीको सत्य साविती यस दिनको मुल सन्देश बन्यो । यसै क्रममा १८८९ मा सम्पन्न श्रमिकहरुको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनवाट हरेक वर्ष मे १ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरियो । र, त्यस पर्यन्त यस दिनलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्ती दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
नेपालमा मे दिवस
अभिलेखमा पाइए अनुसार पञ्चायतकालिन समयमा मे दिवसको शुरुवात २०३२ सालमा पर्चा काण्डवाट भयो । मे दिवसको पर्चा छरेको आरोपमा प्रदिप नेपाल, माधव पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे, बिर वहादुर लामा, गोपाल शाक्यहरुलाई गिरफ्तार गरी जेल हालियो । यस घटनाले श्रमजीवी वर्गमा मे दिवसको सन्देश प्रवाह गर्यो । तर, संस्थागत रुपमा यस दिवस मनाउने काम २०३६ सालमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको स्थापनापछि हुन थाल्यो । पञ्चायत कालभर श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्र प्राप्तीलाई मुल लक्ष्य बनाएर यो दिवस औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीत गरेर मनाइन्थ्यो । बहुदल प्राप्तीपछि श्रमिक वर्गको अधिकारलाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रीत भयो ।
पछिल्ला दिनहरुमा जसरी श्रमिकको परिभाषा र टे«ड युनियनको दायरा विस्तार हुदै गयो, मे दिवसको फैलावट पनि उद्योग व्यवसायदेखि, कृषी र सेवा क्षेत्रसम्म, शारिरीक श्रमदेखि वौद्धिक श्रम गर्नेसम्म र औपचारिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरी खाने सवैका लागि यो दिवस अधिकार प्राप्तीको प्रतिकका रुपमा स्थापित हुदै आयो । २०६२—६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपंतीमा भुमिका निर्वाह गरेका श्रमजीवी वर्ग त्यसपछिका दिनमा आधारभुत श्रम अधिकारलाई संविधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्ने अभियानमा केन्द्रीत रहे । जुन नेपालको संविधान (२०७२) ले सुनिश्चित पनि गरेकोछ ।
संघियता र श्रम सम्बन्धि कानुन
नया संविधानको घोषणासंगै मुलुक संघियतामा गएकोछ । संविधान र कानुन दुवैले तीन तहको कार्यकारी संरचनाको अधिकार र दायित्व स्पष्ट गरेकोछ । संविधानको अनुसुचीमा श्रमसंग सम्बन्धित के काम कुन तहले गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । जस अनुसार श्रम कानुन २०७४ ले श्रम गरीखाने हरेक नागरिकलाई श्रमिकको परिभाषामा समेट्दै उनिहरुको आधारभुत श्रम अधिकारको सुनिश्चित गरेकोछ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ (दफा ११) ले पालिकाले के कस्ता तथ्यांकहरु राख्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरेकोछ । जस अनुसार हरेक स्थानिय तहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका रोजगार–वेरोजगार नागरिक, संचालित उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना–परियोजना, त्यसमा औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा संलग्न श्रमिकहरु लगायत सवै खाले तथ्यांक र अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । घरेलु सहायकको वारेमा रोजगारदाताले वडा कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ (दफा ६४४) ले गरेको छ । तर, आजका मितिसम्म अधिकांश पालिकामा यस अनुसारका तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेका छैनन । त्यसैगरी टे«ड युनियनहरुको पनि पालिकास्तरसम्म संगठन विस्तार गरी पालिका अन्तरगत उद्यमी र श्रमिक प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाइनु पर्दथ्यो । त्यो काम हुन सकेको छैन । जसकाकारण अहिले कोरोना महामारीका समय राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा समेत ठुलो समस्या हुन देखिन गयो ।
कोरोना संकटमा श्रमजीवी
कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ को महामारी देखा परेपछि संघिय सरकारले समयमा नै लकडाउन गरेर सक्रमण फैलने सम्भावनावाट नागरिकको जीवन रक्षा गरेको छ । तर, पर्याप्त समयको अभावमा खास गरी इट्टाभट्टा, भारी ओसारपसार, घरेलु श्रम, यातायात, निर्माण, सडक व्यापार लगायत क्षेत्रमा दैनिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरुले लकडाउनको अवधिका लागि खानेकुराको जोहो गर्न सकेनन । न त आफ्नो गाउ फर्कने समय नै पाए । हातमुख जोड्ने समस्या समाधानका लागि स्थानिय तहवाट राहत वितरण शुरु भयो । तर, तथ्यांकको अभावमा राहत वितरणमा समस्या पर्यो । कतै नागरिकता मागियो, कतै घरवालाको सिफारिस । कतै काम गर्ने ठाउको परिचयपत्र मागियो त कतै ठेकेदारको सिफारिस । तर, जो सवैभन्दा बढी समस्याग्रस्त “भुईमान्छे“ थिए, उनिहरुसंग मागिएका कुनै पहिचान थिएन । विना पहिचान राहत दिदा स्थानिय जनप्रतिनिधिमाथि भोली अनियमितताको आरोप लाग्ने डर छदै थियो । यस्तैमा हप्ता दिनको लकडाउन सकियो । श्रमिकको भान्सा पनि रित्तियो । त्यसपछि थपिएको लकडाउन, हातमुख जोड्ने समस्या र घरवालाको भाडाको कचकच शुरु भयो । सहजतामा चलायमान बनाउन अनिवार्य ठानिएका यी श्रमिकलाई संकटमा शहरले अपनत्व दिन सकेन ।
फेरी मानव जीवन भनेकोे खाने, लाउने र वस्ने मात्र पनि होइन । मर्दा–पर्दा समाजले दिने मानविय सहयोग, सम्बन्ध र सुरक्षाको अनुभुती महत्वपुर्ण पक्ष हो । जुन जीवनयापनका लागि शहर पसेका श्रमिकले अनुभत गर्न सकेनन । र, जे त पर्ला आफ्नै गाउ जानु उपयुक्त भन्ने निर्णयकासाथ पिठ्युमा झोला र झोलामाथि नानी वोकेर काठमाडौदेखि सप्तरी र सोलुदेखि कैलालीसम्मका पैदल यात्रामा निस्किए । लकडाउन फेरी पनि थपियो । दिनानुदिन पैदल यात्रीको लस्कर थपिदै गयो । त्यसको ह्दय विदारक खवर पढ्दा, सुन्दा र देख्दा मानवता कहा छ (?) भन्ने प्रश्नहरु ज्वलन्त बन्दै गए । त्यही विचमा पहुचवाला मन्त्री र सांसदसमेत राष्ट्रिय रुपमा समस्याको समाधान खोज्नुको वदला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका मतदाता पठाउनतिर लागेपछि जन आक्रोस बढ्नु स्वभाविक थियो ।
त्यही विच न्यायालय, संसदिय समिति, नागरिक समाज लगायतको निर्देशन÷सुझाव र खवरदारीले अन्तत, संघिय सरकार केही लचिलो भयो । काठमाडौमा रहेका जिल्लाका अगुवा र सम्बन्धित पालिका विचको समन्वयमा श्रमिकहरु गाउ फर्कन थाले । मानव समुदायमा थपिदै गएको आक्रोसको सेफ्टी भल्भ विष्फोट हुनु अगाडी नै खुल्यो । आज धेरै श्रमिकहरु गाउ पुगेका छन । मानविय सुरक्षा अनुभुतीकासाथ गाउमा कुटो कोदालो र हलो डल्लेठो समाउन थालेका छन । उनिहरुको गाउ प्रस्थानले शहरमा राहत वितरणमा सहजता देखिएकोछ । गाउमा खेतीपाती लाग्दा भोलीका लागि खाद्य सुरक्षामा पनि टेवा पुग्ने निश्चितछ । अझ पनि प्रवासी श्रमिकको समस्या व्यवस्थापन भएको छैन । सायद सिमा नाका र हवाइ यातायातको बन्दाबन्दीको अन्त्य कुर्नुको विकल्प छैन । सम्बन्धित मुलुकको सरकारले मानविय व्यवहार गछौ भन्ने आश्वासनले मलहमको कामसम्म गरेको छ ।
लकडाउनमा महिला
कोरोना र लकडाउनको प्रभाव महिलामा फरक ढंगले परेकोछ । एक, महिला माथिको हिंसा रोकिएको छैन । वरु विश्वव्यापी रुपमा नै हिंसा बढेका समाचारहरु आएका छन । यस किसिमका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने संयन्त्रको वारेमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । दुइ, घरमा गरिने काम महिलाको भन्ने सोच र व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । र, यस किसिमको कामलाई श्रमको रुपमा पनि लिइदैन । तर, लकडाउनमा विद्यालय÷कार्यालय जाने सदस्य समेत दिनभरी घरै रहने कुराले आम रुपमा महिलामाथि कामको भार थपेको छ । अझ घरवाट कार्यालयको काम पनि गर्नुपर्ने (वर्क फ्रम होम) महिलाहरुमा यसलो वोझ कै रुप धारण गरेका कुराहरु आएका छन ।
तीन, लकडाउनका कारण सुत्केरी, गर्भवती र साना नानीका आमाहरु थप समस्यामा परेकाछन । बन्दाबन्दीले गर्दा उनिहरु अस्पतालको सेवा, उचित हेरचाह र पोषण आहारवाट समेत बञ्चित भएका छन । अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या कम भएको समाचारले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । सेवावाट बञ्चित हुने अधिकांश महिलाहरु श्रमजीवी वर्गका छन । चार, काठमाडौ छाडेर पैदल यात्रामा निस्कने श्रमिकका काख र साथमा भएका साना वालवालिकाको संख्याले पनि संकेत गर्दछ आमासंगै ति वच्चाहरु पनि समस्या भोग्न वाध्य भएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पाच, लकडाउनमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ । तर, महिलाजन्य आवश्यकतामा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । महिनावारीको कुरा गरौ वा सुत्केरी, गर्भवती र स्तनपान गराउने अवस्थाका महिला र शिशुका वारेमा ध्यान पुर्याउने पालिकाहरु एकदमै कम रहे । यसले हाम्रो समाज र राज्य संरचनाको जेण्डर चेतनाको अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्दछ । तर, कोरोनावाट संक्रमित हुने अनुपात भने विश्वव्यापी रुपमा नै महिलाहरु कम रहेको कुरा आएकोछ । यो विषय भने आगामी दिनमा अध्ययनको नया विषय बन्न सक्दछ ।
संकटको सिकाइ
मानव समाजका लागि दुनियाका हरेक घटनावाट नया सिकाइ हुन सक्दछ । कसैले कल्पनासमेत नगरेको कोभिड–१९ एकैपटक विश्वव्यापी संकटको रुपमा आउनुलाई पनि त्यसै रुपमा लिन सकिन्छ । कोरोना संकटको सिकाइलाई वुदागत रुपमा निम्नानुसार सुचीकृत गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रकृतीमाथि विज्ञानको पुर्ण विजय सम्भव रहेनछ । विज्ञानका महान उपलव्धीलाइ समेत प्रकृतीको सुक्ष्म किटाणुले विश्वलाई आक्रान्त पारेकोछ । प्रकृतीमाथिको अत्यधिक दोहनले मानविय संकट निम्त्याएकोछ । विज्ञानका नया आविष्कारहरुलाई मानव उपयोगी बनाउन पनि प्रकृती र संस्कृती विचको सन्तुलन आवश्यक देखिएकोेछ । दोस्रो, मानविय पक्षलाई विज्ञानका कुनै पनि आविष्कारले प्रतिस्थापन गर्न सम्भव रहेनछ । भौतिक वस्तुले जति नै सम्पन्न भए पनि प्राकृतिक विपत्तीमा मानविय सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यवद्धता नै सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुने अनुभुती गराएकोछ । तेस्रो, विकासका नाममा आधुनिकताको अत्यधिक प्रयोगले मानिसको प्रतिरक्षात्मक क्षमता कमजोर बनाउदो रहेछ । सम्भव भएसम्म प्रकृतीसंग निकट रहने कुरा नै मानव जीवनको हितमा रहेछ । चौथो, संकटले कसैलाई नछाड्ने हुदा संकटमोचनको सवैभन्दा ठुलो उपाय नागरिक अनुशासन र कर्तव्य पालना नै रहेछ । यसर्थ नागरिक कर्तव्यको संस्थागत सिकाइ परिवारवाटै शुरु हुनु आवशयक छ । र, यसको विकास र विस्तार समाज, शिक्षा प्रणाली, राज्य संयन्त्र र सिंगो नागरिक समाजको हातेमालोले मात्र सम्भव छ ।
अन्तमा, कुनै पनि संकट चाहे त्यो महामारी होस वा प्राकृतिक विपत्ती, त्यसवाट सवैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने वर्ग समाजको पिधमा रहेको श्रमजीवी र समुदायमा महिला र वालवालिका नै हुन । यसर्थ संकट व्यवस्थापनको योजना बनाउदा सवैभन्दा पहिला तिनै वर्ग र समुदायको अवस्था र आवश्यकतामा ध्यान पुग्नु पर्दछ । जुन पक्षमा यस पटक पनि प्रशस्त कमीहरु रहे । संघियतापछिको यो पहिलो संकट भएकोले पनि सवै तहका लागि यो राम्रो सिकाइको अवसर हुन सक्दछ । यो सिकाइका आधारमा आइन्दा कानुनले दिएको दायरा अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका सवै किसिमका तथ्यांक, अभिलेख र सुचना व्यवस्थित गर्न सक्दा भोलीका दिनमा गरिने सवै किसिमको काम थप प्रभावकारी हुन सक्नेछ ।
