काठमाडौँ, १८ वैशाख – इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुटको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले १४ वैशाखको मन्त्रीपरिषद्बाट यस निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने यस्तो छुट दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ ।
विद्यूत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुनयता जेठसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शूल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
माग भन्दा बढी उत्पादन भई खचत हुने विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमुलुक उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्यूत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई समेत लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
